उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी २०२५-२६ हंगामातील ऊस उत्पादकांचे ९४% पेमेंट पूर्ण केले आहे. मात्र, साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने नवीन इन्व्हेंटरी लिमिट्स लागू केल्याने गुंतवणुकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी २०२५-२६ हंगामासाठी ऊस खरेदीच्या ९४% थकबाकीचे वाटप करून एक मोठी कामगिरी केली आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीपर्यंत ९९ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पेमेंट पूर्ण केले आहे, ज्यामुळे पुढील हंगामासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल. मात्र, ही सकारात्मक बातमी असतानाच दुसरीकडे साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकार सतर्क झाले आहे.\n\n### सरकारी निर्बंधांचे सावट\n\nसाखरेच्या दरात झालेली विक्रमी वाढ रोखण्यासाठी सरकारने १ सप्टेंबर २०२६ पासून मोठ्या ग्राहकांसाठी नवीन आणि कडक साठा मर्यादा (Inventory Limits) लागू केल्या आहेत. याचा थेट फटका Balrampur Chini, Shree Renuka Sugars आणि Bajaj Hindusthan सारख्या कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. साखरेचे वाढते भाव महसूल वाढवत असले, तरी सरकारी निर्बंधांमुळे कंपन्यांच्या विक्री क्षमतेवर मर्यादा येऊ शकतात.\n\n### उत्पादनातील घट आणि आव्हाने\n\nउत्तर प्रदेशातील साखर उत्पादन यंदा ८.९७ दशलक्ष टन्सवर आले आहे, जे मागील वर्षांच्या तुलनेत कमी आहे. हवामानातील बदल आणि 'रेड रॉट' (Red Rot) रोगाचा फटका बसल्याने उत्पादकता घटली आहे. उत्पादनात घट झाल्याने भाव वाढत आहेत, पण सरकारकडून गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचे दबाव वाढू शकतो. जर हंगाम वेळेआधी सुरू झाला, तर साखरेचा उतारा (Sugar Recovery Rate) कमी मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कारखान्यांचा खर्च वाढून मार्जिनवर दबाव येईल.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?\n\nकेवळ पेमेंटची आकडेवारी न पाहता, गुंतवणूकदारांनी सरकारच्या धोरणांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. साठा मर्यादेचा कंपन्यांच्या स्टॉक मॅनेजमेंटवर कसा परिणाम होतो आणि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामचे उद्दिष्ट कंपन्या कशा साध्य करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. साखरेचे वाढते दर आणि सरकारी हस्तक्षेप यांच्यातील समतोल राखणे हीच आता कंपन्यांसाठी मोठी कसोटी आहे.