उत्तर प्रदेश सरकारने **2026-27** च्या खरीप हंगामासाठी धान खरेदीची जोरदार तयारी केली आहे. **1 नोव्हेंबर** पासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत **6.5 दशलक्ष टन** धान खरेदीचे उद्दिष्ट असून, डिजिटल पेमेंटद्वारे शेतकऱ्यांना **48 तासांत** मोबदला देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने 2026-27 या धान खरेदी हंगामासाठी आपली रणनीती स्पष्ट केली आहे. मागील वर्षी 6.2 दशलक्ष टन खरेदी झाली होती, तर यंदा हे उद्दिष्ट वाढवून 6.5 दशलक्ष टनांवर नेण्यात आले आहे. हे काम सुरळीत पार पाडण्यासाठी सरकारने 8 विशेष एजन्सी नेमल्या असून राज्यभरात 4,500 खरेदी केंद्रे सज्ज करण्यात आली आहेत.
डिजिटल क्रांती आणि पारदर्शकता
1 नोव्हेंबर पासून सुरू होणारी ही मोहीम 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत चालणार आहे. मध्यस्थांना दूर ठेवण्यासाठी सरकारने पूर्णपणे डिजिटल यंत्रणा उभी केली आहे. आतापर्यंत 38,000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. या डिजिटल प्रणालीचा मुख्य फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खात्यात Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे 48 तासांच्या आत पेमेंट जमा करणे, हे सरकारचे मोठे उद्दिष्ट आहे.
अर्थकारण आणि प्रोत्साहनपर रक्कम
केंद्र सरकारने सामान्य धानासाठी ₹2,441 प्रति क्विंटल आणि ग्रेड-ए धानासाठी ₹2,461 प्रति क्विंटल असा MSP (Minimum Support Price) जाहीर केला आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना मळणी, साफसफाई आणि वाहतुकीच्या खर्चासाठी प्रति क्विंटल ₹20 इतकी अतिरिक्त प्रोत्साहनपर रक्कम (Incentive) दिली जाणार आहे. या थेट आर्थिक मदतीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करताना गोदामांमधील जागेची कमतरता आणि धान गिरण्यांपर्यंत (Mills) पोहोचवण्यातील विलंब ही मुख्य आव्हाने असू शकतात. याव्यतिरिक्त, धानातील आर्द्रतेचे प्रमाण (Moisture content) तपासण्याच्या कठोर नियमांमुळे अनेकदा खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे, सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि बँकिंग समन्वयावर या मोहिमेचे यश अवलंबून असेल.