उत्तर प्रदेशातून डाशेहरी आणि लंगडा आंब्यांची **12.5 टन** पहिली खेप समुद्राद्वारे दुबईत पोहोचली आहे. **25 दिवसांचा** हा प्रवास नवीन तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाला असून, यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न **₹15-20 प्रति किलो** वाढण्याची शक्यता आहे.
Detailed Coverage
तंत्रज्ञानाने लॉजिस्टिकचा अडथळा दूर
उत्तर प्रदेशातील डाशेहरी आणि लंगडा आंब्यांची 12.5 टन खेप 25 दिवसांच्या समुद्री प्रवासानंतर दुबईत यशस्वीरित्या पोहोचली आहे. उत्तर भारतातून नाशवंत फळांची निर्यात पारंपरिक एअर कार्गोऐवजी सी-फ्रेटने (Sea Freight) करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
ICAR–Central Institute for Subtropical Horticulture (ICAR-CISH) ने विकसित केलेल्या पोस्ट-हॅार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी (Post-Harvest Technology) मुळे हे शक्य झाले. अमरोहा पॅक हाऊसमध्ये (Amroha Pack House) वापरलेल्या प्रगत प्रक्रिया तंत्रामुळे आंब्यांचे शेल्फ लाईफ (Shelf Life) वाढवण्यात यश आले, ज्यामुळे ते 25 दिवसांचा प्रवास सहन करू शकले. खराब हवामानामुळे उशीर होऊनही, 90% आंबे दुबईत चांगल्या स्थितीत पोहोचले. समुद्राद्वारे होणाऱ्या लांबच्या प्रवासात फळे खराब होणे, हाच आतापर्यंत सी-फ्रेटने निर्यात करण्यातील मोठा अडथळा होता.
नफा आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम
आंब्यासारखी नाशवंत फळे निर्यात करताना वाहतुकीचा खर्च खूप महत्त्वाचा असतो. एअर फ्रेट (Air Freight) जलद असले तरी ते महाग आहे, ज्यामुळे निर्यातदारांचा नफा कमी होतो आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमतही कमी राहते. याउलट, समुद्राद्वारे वाहतूक खूपच स्वस्त आहे. या नवीन मार्गामुळे शेतकऱ्यांना प्रति किलो ₹15-20 अधिक दर मिळण्याची शक्यता आहे. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर भारतीय आंबे आखाती बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनू शकतात, जिथे किंमत हा मागणीवर परिणाम करणारा मुख्य घटक आहे.
भविष्यातील निर्यात धोरण
या निर्यातीचे व्यवस्थापन शहनाज एक्सपोर्ट (Shehnaz Export) ने अटाशी ग्लोबल (Attashi Global) च्या मदतीने दुबईतील रिटेलर लुलू ग्रुपसाठी (Lulu Group) केले. कृषी क्षेत्रासाठी, हा प्रयोग उच्च-मूल्याच्या नाशवंत मालाची पुरवठा साखळी (Supply Chain) व्यवस्थापित करण्यासाठी एक आदर्श ठरू शकतो. गुंतवणूकदार आणि कृषी-व्यवसाय क्षेत्रातील भागीदारांसाठी हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, हे कोल्ड चेन प्रोटोकॉल (Cold Chain Protocol) वेगवेगळ्या हंगामात आणि मोठ्या प्रमाणावर सातत्याने वापरले जाऊ शकते का. भविष्यातील बातम्यांमध्ये या नवीन मार्गामुळे निर्यातीत वाढ होते का, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते का आणि कृषी निर्यात कंपन्यांचे लॉजिस्टिक खर्च कमी होतात का, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.