उत्तर प्रदेश सरकारने गव्हाचा साठा वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या दारात खरेदीची सुविधा पोहोचवण्यासाठी 'मोबाईल प्रोक्योरमेंट' (Mobile Procurement) मोहीम हाती घेतली आहे. या उपक्रमामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होणार असून, थेट डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होणार आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या गव्हाच्या खरेदीच्या धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता सरकार थेट गावागावांत जाऊन 'मोबाईल प्रोक्योरमेंट' केंद्रांद्वारे गव्हाची खरेदी करणार आहे. २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या रब्बी मार्केटिंग सीझनसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. यापूर्वी शेतकरी गव्हाच्या वाहतुकीच्या त्रासामुळे सरकारी केंद्रांकडे पाठ फिरवत होते, तो अडथळा दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
डिजिटल पेमेंट्स आणि MSP मध्ये वाढ
सरकारने या मोहीमेत पारदर्शकता आणण्यासाठी 'पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टम'द्वारे (PFMS) थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी लक्ष ४८ तासांच्या आत पेमेंट पूर्ण करण्याचे आहे. तसेच, २०२६-२७ या हंगामासाठी गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवून ₹२,५८५ प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे, जी २०२५-२६ मध्ये ₹२,४२५ होती.
आव्हाने आणि जोखीम
ही योजना चांगली असली तरी, तिची यशस्वीता ही खुल्या बाजारातील किमतींवर अवलंबून आहे. जर खुल्या बाजारात गव्हाचा दर MSP पेक्षा जास्त असेल, तर शेतकरी सरकारी केंद्रांकडे येण्यास कचरू शकतात. याव्यतिरिक्त, विकेंद्रित पद्धतीने खरेदी केंद्रे चालवण्याचा खर्च सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा टाकू शकतो. तसेच, धान्याची गुणवत्ता राखणे आणि वेळेवर साठवणूक करणे हे प्रशासनापुढील मोठे आव्हान असेल.