तेलंगणामध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने रब्बी हंगामात भाताची लागवड टाळण्याचा सल्ला सरकारने दिला आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाणीसाठा **७२ टक्क्यांनी** खाली आला असून, जलसंधारणासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
तेलंगणा सरकारने आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना भाताची लागवड टाळण्याचे अधिकृत निर्देश दिले आहेत. कृष्णा खोऱ्यातील जलसाठ्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत ७२ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. उपलब्ध पाणी हे प्रामुख्याने पिण्यासाठी आणि सार्वजनिक वापरासाठी राखून ठेवणे गरजेचे असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि जलव्यवस्थापन
पाणीटंचाई केवळ हवामानामुळे नाही, तर सिंचन प्रकल्पांच्या देखभालीतील त्रुटींमुळे वाढल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. 'तेलंगणा रयतू संघम'ने काळेश्वरम आणि पालमुरू-रंगा रेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीममधील नियोजनाच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
खाद्यपदार्थांच्या किमती आणि ऊर्जेवर परिणाम
राज्यातील भाताचे उत्पादन कमी झाल्यास तांदळाच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. सध्या राज्याची ऊर्जा मागणी २०,००० मेगावॅट वर पोहोचली असून, त्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत ३३ टक्क्यांची भर पडली आहे. वीज आणि पाणी या दुहेरी संकटांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे.
धोरणात्मक बदल आणि कडधान्ये
कृषी मंत्रालयाने आता शेतकऱ्यांना भाताऐवजी कमी पाण्यात येणाऱ्या कडधान्य पिकांकडे वळण्यास सांगितले आहे. भारत राष्ट्र समितीने (BRS) या निर्णयाला राजकीय विरोध दर्शवला आहे. आगामी काळात तांदळाचे दर आणि सरकारी धोरणांमधील बदलांकडे सर्वांचे लक्ष असेल.