तेलंगणाचे कृषी मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव यांनी केंद्र सरकारकडे तेल पामच्या फ्रेश फ्रूट बंचेस (FFB) साठी **₹25,000 प्रति टन** किमान आधारभूत किंमत (Floor Price) निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील दरांच्या चढ-उतारांपासून संरक्षण देणे आणि लागवडीचा सुरुवातीचा जास्त खर्च भरून काढणे हा यामागचा उद्देश आहे.
तेलंगणा सरकारने केंद्र सरकारकडे तेल पामच्या फ्रेश फ्रूट बंचेस (FFB) साठी ₹25,000 प्रति टन इतकी किमान आधारभूत किंमत (Floor Price) निश्चित करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे.
तेलंगणाचे कृषी मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव यांनी 20 ऑगस्ट 2026 रोजी तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे झालेल्या 31 व्या दक्षिण विभागीय परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे हा प्रस्ताव ठेवला.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
तेल पाम लागवडीकडे वळणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक आव्हाने या मागणीतून स्पष्ट होतात. इतर हंगामी पिकांच्या तुलनेत, तेल पामला फळे येण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक लागते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांच्या अस्थिरतेपासून संरक्षण देण्यासाठी निश्चित किंमत यंत्रणा अत्यावश्यक आहे, असे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक दरांचा प्रभाव
भारतातील तेल पामच्या किंमती प्रामुख्याने जागतिक क्रूड पाम ऑइल (CPO) च्या दरांवर अवलंबून असतात. जुलै 2026 पर्यंत, तेलंगणामध्ये FFB च्या खरेदी किंमती सुमारे ₹23,488 प्रति टन होत्या. त्यामुळे, ₹25,000 ची किमान किंमत प्रस्तावित करून, सरकारने देशांतर्गत उत्पादकांसाठी एक सुरक्षा जाळे तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आयात निर्भरता कमी करण्याचा प्रयत्न
तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशसारखी दक्षिणेकडील राज्ये तेल पाम लागवड वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यामागे शेतीमध्ये विविधता आणणे आणि खाद्यतेलाची आयात कमी करणे हा उद्देश आहे. नागेश्वर राव यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्याकडेही या धोरणात्मक बदलासाठी केंद्र सरकारकडे एकत्रितपणे बाजू मांडण्याचे आवाहन केले.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या प्रस्तावामुळे गुंतवणूकदार आणि कृषी क्षेत्रासाठी काही गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. जरी शेतकऱ्यांसाठी ही किंमत स्थिरता आणेल, तरी प्रक्रिया उद्योगावर दबाव वाढू शकतो. जर ही किमान किंमत बाजारातील दरांपेक्षा खूप जास्त ठरली, तर क्रूड पाम ऑइलवरील आयात शुल्कात बदल न झाल्यास कंपन्यांना नफ्यावर ताण येऊ शकतो. सध्या, या क्षेत्रासाठी सुमारे 16.50% आयात शुल्क लागू आहे. या रचनेत बदल झाल्यास किंवा अनिवार्य किमान किंमत लागू झाल्यास, खाजगी आणि सरकारी प्रक्रिया प्लांटच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर परिणाम होऊ शकतो.
कृषी आणि खाद्य तेल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिसादावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. राष्ट्रीय खाद्य तेल खरेदी धोरणातील बदल, जागतिक क्रूड पाम ऑइलच्या दरांतील चढ-उतार आणि आयात शुल्कात होणारे संभाव्य बदल याकडे लक्ष द्यावे लागेल.