Telangana सरकारने आपल्या ४ मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी कर्नाटक सरकारकडे तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. ५.५ लाख एकरवरील पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे, ज्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे.
Telangana सरकारने अपस्ट्रीम जलाशयांमधून पाणी सोडण्यासाठी कर्नाटक प्रशासनाकडे रीतसर मागणी केली आहे. सिंचन प्रकल्प सुरळीत ठेवण्यासाठी पुढील एक महिना ५,००० क्युसेक पाणी सोडण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जोगुलांबा गडवाल जिल्ह्यातील जुराला (Jurala), नेटेंपाडू (Nettempadu), भीमा (Bhima) आणि कोइलसागर (Koilsagar) हे चार प्रमुख प्रकल्प या परिस्थितीमुळे धोक्यात आले आहेत.
कृषी क्षेत्रावर संकट
सध्या पिके वाढीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत, अशा वेळी पाण्याची कमतरता शेतकऱ्यांसाठी गंभीर ठरत आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचा फटका ग्रामीण उत्पन्नाला बसेल, ज्यामुळे खते, बियाणे यांसारख्या उत्पादनांची मागणी कमी होऊन स्थानिक बाजारातील खर्चावर मर्यादा येऊ शकतात. या भागातील शेतकऱ्यांनी आधीच पाणी टंचाईवरून आंदोलने केली आहेत.
पायाभूत सुविधांसमोरील आव्हाने
ही घटना केवळ पाणी वाटपाचा वाद नाही, तर जलाशयांच्या देखभालीतील त्रुटीही समोर आणत आहे. जुराला प्रकल्पात गाळाचे प्रमाण जास्त असल्याने साठवण क्षमता कमी झाली आहे. शिवाय, जून २०२७ पर्यंत ३ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवल्याने सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण अशा पायाभूत सुविधांवरील अवलंबित्व ग्रामीण आर्थिक स्थिरतेत अस्थिरता निर्माण करू शकते. आता कर्नाटक सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.