तेलंगणा सरकारने कडधान्ये, मका आणि तेलबियांच्या खरेदीची मर्यादा **१००%** पर्यंत वाढवण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे शेतीमालाच्या दरात स्थिरता येईल, अशी सरकारला आशा आहे.
केंद्राकडे प्रलंबित मागणी
तेलंगणाचे कृषी मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेतली. सध्याच्या २५% खरेदी मर्यादेऐवजी ती १००% पर्यंत वाढवण्याची मागणी राज्याने केली आहे. कडधान्ये, तेलबिया, मका आणि ज्वारीसारख्या पिकांसाठी ही मागणी करण्यात आली आहे. पाणी जास्त लागणाऱ्या भातशेतीकडून इतर शाश्वत पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळवण्यासाठी 'प्राईस फ्लोर' (Price Floor) मिळणे आवश्यक असल्याचे राज्याचे म्हणणे आहे.
सरकारी तिजोरीवरचा ताण
केंद्र सरकारकडून पुरेशा पाठिंब्याअभावी, तेलंगणा सरकारने स्वतःच्या पातळीवर बाजारातील अतिरिक्त उत्पादनाचे व्यवस्थापन केले आहे. यासाठी सरकारने TS MARKFED सारख्या एजन्सीच्या माध्यमातून तब्बल ₹६,००० कोटींपेक्षा अधिक निधी राखून ठेवला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही मोठी तरतूद करण्यात आली असली तरी, राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर यामुळे ताण वाढत असल्याचे जाणकार सांगत आहेत.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
या खरेदी प्रक्रियेत वेअरहाउसिंग, लॉजिस्टिक आणि साठवणुकीची मोठी जबाबदारी असते. तसेच, पाम ऑईलसाठी ₹२५,००० प्रति टन असा किमान हमीभाव देण्याची मागणीही तेलंगणा करत आहे. मार्च २०२६ मध्ये केंद्राने ₹८९४ कोटींच्या कडधान्य खरेदीला मंजुरी दिली होती, पण आता मका आणि ज्वारीच्या खरेदीबाबत काय निर्णय होतो, यावर खते, बियाणे आणि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रातील शेअर्सची दिशा ठरणार आहे.