तेलंगणातील राजकीय पक्षांच्या आघाडीने Land Licensed Cultivators Act, 2011 ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. याअंतर्गत **२२ लाख** कुळ शेतकऱ्यांना 'लोन एलिजिबिलिटी कार्ड्स' (Loan Eligibility Cards) देण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे त्यांना बँकांकडून स्वस्त कर्ज आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ घेता येईल.
कुळ शेतकऱ्यांची कोंडी आणि सरकारी उदासीनता
तेलंगणातील विविध राजकीय पक्षांनी एकजूट होऊन Land Licensed Cultivators Act, 2011 तातडीने लागू करण्याची मागणी लावून धरली आहे. सद्यस्थितीत, अनेक कुळ शेतकरी (Tenant Farmers) सरकारी मदतीपासून वंचित आहेत कारण त्यांना जमिनीच्या मालकाचा मोबाइल नंबर लिंक करणे अनिवार्य असते. स्वतःची कायदेशीर ओळख नसल्यामुळे त्यांना बँकिंग प्रणालीपासून दूर राहावे लागते.
सावकारी पाश आणि आर्थिक संकट
बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्यामुळे हे शेतकरी खाजगी सावकारांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. या सावकारांकडून त्यांना २४% ते ३६% व्याजावर कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. यामुळे ग्रामीण उत्पादकता आणि आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे.
काय आहेत 'लोन एलिजिबिलिटी कार्ड्स'चे फायदे?
प्रस्तावित या कार्ड्समुळे जमिनीच्या मालकावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे:
- बँकांकडून सवलतीच्या दरात कर्ज मिळवणे.
- सबसिडीवर खते मिळवणे.
- आपला माल थेट सरकारी खरेदी केंद्रांवर Minimum Support Price (MSP) वर विकणे.
भविष्यातील धोके आणि डेडलाईन
या मागणीसाठी राजकीय आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, जर सप्टेंबर २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सरकारने ओळख प्रक्रियेला सुरुवात केली नाही, तर राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनापूर्वी सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे लक्ष लागले आहे.