तेलंगणा कापूस खरेदीसाठी सज्ज; MSP ₹8,667 पर्यंत वाढवला

तेलंगणा सरकारची दमदार तयारी

तेलंगणा राज्य सरकार 2026-27 या आर्थिक वर्षातील कापूस खरेदी हंगामासाठी जोरदार तयारी करत आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी राज्य प्रशासनाकडून योग्य ती पावले उचलली जात आहेत.

खरेदी केंद्रांची संख्या वाढली

यावर्षी, भारतीय कापूस महामंडळाच्या (CCI) अंतर्गत 131 खरेदी केंद्रे उघडण्यात येणार आहेत, जी मागील वर्षीच्या 122 केंद्रांपेक्षा जास्त आहेत. तसेच, 356 जिनिंग मिल्सना (ginning mills) खरेदी केंद्रे म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या कापसावर प्रक्रिया करता येईल.

MSP मध्ये वाढ

शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी म्हणजे, लांब धाग्याच्या कापसासाठी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹8,667 प्रति क्विंटल इतके निश्चित करण्यात आले आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत यात ₹557 ची वाढ झाली आहे. या वाढीव दरामुळे शेतकऱ्यांना चांगला आधार मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

'कपास किसान' ॲप आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या

कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरळीत चालावी यासाठी 'कपास किसान' (Kapas Kisan) ॲपद्वारे स्लॉट बुकिंगची (slot booking) व्यवस्था करण्यात आली आहे. यातून खरेदी केंद्रांवर गर्दी टाळता येईल. मात्र, शेतकऱ्यांनी या नवीन प्रणालीबद्दल काही तक्रारी नोंदवल्या आहेत. पूर्वीच्या पद्धतींच्या तुलनेत या ॲपद्वारे स्लॉट मिळवणे थोडे अवघड जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कृषीमंत्री तुम्माला नागेश्वर राव यांनी शेतकऱ्यांच्या या समस्यांची दखल घेतली आहे. त्यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ॲपमध्ये सुधारणा करण्यावर जोर दिला आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया अधिक सोपी वाटेल.

कृषी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्व

या खरेदी प्रक्रियेची कार्यक्षमता कृषी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. CCI कडून MSP दराने कापूस खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांना आधार मिळतो. तसेच, वस्त्रोद्योगाला कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि किमतींवर याचा थेट परिणाम होतो. हवामानातील बदल, जसे की अतिवृष्टीमुळे येणारा ओलावा, यामुळे कापसाच्या गुणवत्तेवर आणि खरेदी प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो.

पुढील वाटचाल

ऑक्टोबर 2026 च्या मध्यापासून खरेदी हंगाम सुरु होईल. या काळात डिजिटल बुकिंग प्रणालीची स्थिरता आणि कापणीदरम्यानचे हवामान हे महत्त्वाचे घटक असतील. शेतकरी ते मिलपर्यंतची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ ठेवणे, हे राज्य सरकारच्या कृषी धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.