तेलंगणामध्ये **१७%** पावसाच्या तुटीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकरी प्रति एकर **₹५०,०००** पर्यंत भरपाईची मागणी करत आहेत. या संकटामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि बँकांच्या कर्ज वसुलीवर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
तेलंगणातील कृषी क्षेत्र सध्या एका अनिश्चिततेच्या वातावरणातून जात आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे झालेला अनियमित पाऊस आणि त्यामुळे पिकांचे झालेले नुकसान यामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. 'तेलंगणा रयतू संघम' आणि 'रयतू स्वराज्य वेदिका' यांसारख्या शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारकडे धान पिकासाठी प्रति एकर ₹३०,००० आणि कापूस व मिरची पिकांसाठी प्रति एकर ₹५०,००० पर्यंत आर्थिक भरपाईची अधिकृत मागणी केली आहे. राज्यातील ३३ पैकी निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांना या दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे.
जमिनीखालील पाणी पातळी घटली
राज्य सरकारने भूगर्भातील पाणी पातळी वेगाने खाली जात असल्याचा इशारा देत, शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामात धान न पेरण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे आता शेतकरी कमी पाणी लागणाऱ्या कडधान्ये आणि भरड धान्यांच्या पिकांकडे वळण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
१. अ‍ॅग्रो-इनपुट कंपन्या: खते, बियाणे आणि कीटकनाशके बनवणाऱ्या कंपन्यांचा व्यवसाय पावसाळ्यावर अवलंबून असतो. रब्बी हंगामात पेरणीचे क्षेत्र घटल्यास या कंपन्यांच्या व्हॉल्यूम ग्रोथवर (Volume Growth) दबाव येण्याची शक्यता आहे.
२. बँकिंग सेक्टर: ज्या वित्तीय संस्थांचे ग्रामीण भागात मोठे कर्ज वाटप आहे, त्यांना या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. पिकांचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे बँकांच्या एनपीए (NPA) मध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढील वाटचाल
दीर्घकालीन विचार करता, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी शेती पद्धतीत बदल करण्याची चर्चा सुरू आहे. सरकारकडून पीक विमा योजना आणि पर्यायी पिकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्याबाबत दबाव वाढला आहे. येत्या काळात सरकारची भरपाई देण्याबाबतची भूमिका आणि रब्बी हंगामातील पेरणीची आकडेवारी गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.