तमिळनाडू सरकारने 'Agricultural Guidance Bureau' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील **20 लाख** शेतकऱ्यांच्या Farmer Producer Organizations (FPOs) ना थेट बाजारपेठ आणि लॉजिस्टिक्सची मोठी मदत मिळणार आहे.
तमिळनाडू सरकारने शेतीमालाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एक नवीन 'Agricultural Guidance Bureau' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणेच आता कृषी क्षेत्रातही हे ब्युरो एक दुवा म्हणून काम करणार आहे. याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या Farmer Producer Organizations (FPOs) ना केवळ उत्पादन करण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना थेट ग्राहकांशी जोडणे हा आहे.
पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स
नाशवंत शेतीमाल वाहतुकीदरम्यान खराब होऊ नये म्हणून सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत, रेफ्रिजरेटेड वाहनांसाठी 50% सबसिडी दिली जाणार आहे. यामुळे कोल्ड-चेन नेटवर्क सक्षम होईल आणि शेतकरी आपला माल दूरवरच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवू शकतील.
भांडवलाची चणचण आणि आव्हाने
लॉजिस्टिक्स सुविधा मिळत असल्या तरी, FPOs समोर आजही खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) मोठी समस्या आहे. पीक खरेदीच्या हंगामात पुरेसा पैसा उपलब्ध नसल्यामुळे या संस्थांना मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे कठीण जाते. ही भांडवलाची समस्या त्यांच्या भविष्यातील वाढीसाठी एक मुख्य अडथळा ठरू शकते.
व्हॅल्यू ॲडेड उत्पादनांवर भर
कमी नफ्यात कच्चा माल विकण्यापेक्षा आता सरकारने GI (Geographical Indication) टॅग असलेल्या आणि सेंद्रिय उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक चांगली किंमत मिळेल. यासाठी NABARD आणि CII एकत्र येऊन काम करत आहेत. गुंतवणूकदार आता या नवीन ब्युरोची कार्यक्षमता आणि बँकिंग क्षेत्राकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या उपलब्धतेकडे लक्ष ठेवून असतील.