तमिळनाडूमध्ये तांदळाच्या किमतीत **₹१५ ते ₹३०** प्रति किलोने वाढ झाली आहे. स्थानिक पातळीवर भाताचे उत्पादन घटल्याने आणि शेतीचा खर्च वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसत असून, अन्नधान्य महागाईचा धोका वाढला आहे.
तमिळनाडूमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून तांदळाच्या दरात मोठी वाढ दिसून येत आहे. अनेक सामान्य प्रकारच्या तांदळासाठी ग्राहकांना आता ₹१५ ते ₹३० प्रति किलो जास्तीचे मोजावे लागत आहेत. या दरवाढीमुळे सामान्य कुटुंबांचे बजेट बिघडले असून, खाद्यपदार्थांच्या महागाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उत्पादनातील घट आणि समस्या
पावसाच्या कमतरतेचा काहीसा फटका बसला असला तरी, या समस्येचे मूळ राज्याच्या कृषी क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांमध्ये आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, १९७०-७१ मध्ये भात लागवडीखालील क्षेत्र २७ लाख हेक्टर होते, जे २०२४-२५ मध्ये १९ लाख हेक्टरवर खाली आले आहे. त्याच वेळी, पंजाब आणि हरियाणाच्या तुलनेत तमिळनाडूतील प्रति हेक्टर उत्पन्न ३,२०० ते ३,३०० किलोवर स्थिरावले आहे. यामुळे राज्याला आता आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकवर अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे.
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण
मजुरी, यंत्रसामग्रीचा भाडेखर्च आणि सिंचन खर्च वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. २०२४-२५ मध्ये तांदूळ लागवडीचा खर्च प्रति हेक्टर ₹९९,९०२ पर्यंत पोहोचला आहे. खर्चाच्या तुलनेत योग्य हमीभाव (Procurement Price) न मिळाल्याने अनेक शेतकरी भात शेतीपासून दूर जात आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
अन्नधान्य महागाई ही 'कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स' (CPI) मधील एक मुख्य घटक आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) व्याजदर धोरणावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, याचा थेट फटका FMCG क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे, कारण महागाईमुळे लोक चैनीच्या वस्तूंवरील खर्च कमी करतात.
भविष्यात सिंचन, साठवणूक आणि खरेदी यंत्रणेत होणारी सरकारी गुंतवणूक हा महत्त्वाचा 'मॉनिटरेबल' फॅक्टर असेल. जर या पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढला नाही, तर अन्नधान्य तुटवडा आणि किमतीतील अस्थिरता भविष्यातही कायम राहू शकते.