कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावित Mekedatu धरणाविरोधात तमिळनाडूतील शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. Coordination Committee of All Farmers' Associations ने २० सप्टेंबर २०२६ पासून राज्यव्यापी ५ दिवसांच्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
कावेरी नदीवर कर्नाटक सरकारतर्फे प्रस्तावित असलेल्या Mekedatu धरण प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी तमिळनाडूतील शेतकरी संघटनांनी आता थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच गुरुग्राम येथे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्यासोबत झालेल्या ५ तासांच्या चर्चेनंतर, या आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली.
आंदोलनाचे नेमके कारण काय?
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पाला तमिळनाडू किंवा पुद्दुचेरीची कोणतीही संमती मिळालेली नाही. तसेच, 'कावेरी वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी'ची अधिकृत परवानगी नसताना हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप 'Coordination Committee of All Farmers' Associations' चे अध्यक्ष पी. आर. पांडियन यांनी केला आहे. सध्या सादर करण्यात आलेला 'डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) सदोष असून, यामुळे खालच्या पट्ट्यातील शेतीचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
इतर प्रमुख मागण्या
केवळ धरणाचा विरोधच नाही, तर या भेटीत शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारसमोर इतर महत्त्वाच्या मागण्याही ठेवल्या आहेत:
- शेतमालासाठी Minimum Support Price (MSP) ची कायदेशीर हमी.
- एम. एस. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी.
- स्मार्ट वीज मीटर आणि जमीन अधिग्रहण कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदी मागे घेणे.
या आंदोलनामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांच्या सीमेवर तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असून, स्थानिक वाहतूक आणि व्यापारावर याचा परिणाम होऊ शकतो. आता केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि धरणाच्या परवानगीचा प्रश्न कसा हाताळते, याकडे सर्व गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.