जीएम बासमती तांदळाच्या व्यावसायिक मंजुरीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉड्रिग्ज यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली असून, केंद्र सरकारने २०२४ च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काय आहे नेमका वाद?
प्रशांत भूषण यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेत केंद्र सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची विनंती केली आहे. जुलै २०२४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की, जीएम (Genetically Modified) पिकांच्या व्यावसायिक मंजुरीपूर्वी सरकारने सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरण तयार करणे आणि विविध भागधारकांशी चर्चा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, सरकारने या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
कोणत्या वाणांवर आक्षेप?
या याचिकेत हर्बिसाईड-टोलरंट (HT) बासमती तांदळाच्या मंजुरीला आव्हान दिले आहे. विशेषतः 'RobiNOweed' सारख्या ब्रँड आणि 'Kamla' किंवा 'DRR Rice 100' सारख्या जनुक-संपादित (Gene-edited) वाणांच्या रिलीजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. सरकारी आश्वासनांचा भंग करून हे निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
निर्यातीवर काय परिणाम होईल?
भारताच्या बासमती तांदूळ निर्यातीचे मूल्य १२ अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त आहे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय तांदळात अनुवांशिक बदलांचे (Genetic contamination) संक्रमण असल्याचे समजले, तर देशाच्या 'नॉन-जीएम' तांदूळ निर्यातीचा दर्जा धोक्यात येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून पाहिले तर, यामुळे सीड कंपन्या आणि ॲग्री-टेक क्षेत्रातील अनिश्चितता वाढली आहे.
या प्रकरणात पर्यावरण मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रेझल कमिटी (GEAC) यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आता सुप्रिम कोर्ट यावर तातडीने सुनावणी घेणार का, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.