साखर उद्योगाची ज्यूट बॅगमधून पूर्ण मुक्तीची मागणी: आरोग्य आणि खर्चाची चिंता

ज्यूट पॅकेजिंगमधून सूट का मागितली जात आहे?

इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (NFCSF) यांनी 2026-27 ज्यूट वर्षासाठी ज्यूट पॅकेजिंगमधून 100% सूट मागितली आहे. स्टँडिंग ॲडव्हायझरी कमिटीच्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. यातून साखर उद्योग आणि ज्यूट उद्योगाला सरकारकडून मिळणाऱ्या समर्थनातील जुना संघर्ष समोर आला आहे.

आरोग्य आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेची चिंता

या उद्योगांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यूट बॅगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'ज्यूट बॅचिंग ऑइल' या पेट्रोलियम-आधारित पदार्थात हानीकारक पॉलीसायक्लिक ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स (PAHs) असू शकतात. हे रसायन साखरेत मिसळून आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असा युक्तिवाद केला जात आहे. याशिवाय, ज्यूट पाणी शोषून घेते, ज्यामुळे साखर ओलसर होऊन गोठू शकते (caking) आणि तिची टिकण्याची क्षमता (shelf life) कमी होऊ शकते. यामुळे साठवणूक आणि वाहतुकीदरम्यान उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.

आर्थिक भाराचा मुद्दा

आर्थिक दृष्ट्या पाहिल्यास, ज्यूट बॅग या हाय-डेन्सिटी पॉलिथिलीन (HDPE) सारख्या सिंथेटिक बॅग्सपेक्षा 2.5 ते 3 पट अधिक महाग आहेत. उद्योगांच्या अंदाजानुसार, या अनिवार्य नियमामुळे वार्षिक सुमारे ₹800 कोटींचा अतिरिक्त खर्च येतो. जर यातून सूट मिळाली, तर पॅकेजिंगचा खर्च कमी झाल्याने साखर उत्पादकांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकते.

नियामक आणि सरकारी भूमिका

या संदर्भात, स्टँडिंग ॲडव्हायझरी कमिटीने यापूर्वीच या आरोग्य आणि गुणवत्तेच्या दाव्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक स्वतंत्र तज्ञांचा अभ्यास (expert study) सुरू केला आहे. यामध्ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) सारख्या संस्थांचा समावेश आहे. हा अभ्यास अजून प्रलंबित असला तरी, यापूर्वी कमिटीने अंतरिम उपाय म्हणून साखरेसाठी अनिवार्य ज्यूट पॅकेजिंगची आवश्यकता 20% वरून 15% पर्यंत कमी केली होती.

पश्चिम बंगालचा विरोध आणि गुंतवणुकीवर परिणाम

या मागणीला ज्यूट उत्पादक भागांकडून, विशेषतः पश्चिम बंगालकडून, तीव्र विरोध होत आहे. पश्चिम बंगाल सरकार स्थानिक ज्यूट शेतकरी आणि गिरणी कामगारांना आधार देण्यासाठी ज्यूटचे आरक्षण 40% पर्यंत वाढवण्याची किंवा कायम ठेवण्याची वकिली करत आहे. यामुळे केंद्र सरकारला साखर उद्योगाच्या आर्थिक आणि आरोग्यविषयक चिंता आणि ज्यूट क्षेत्राची आर्थिक स्थिरता यांचा समतोल साधावा लागत आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी, या धोरणात्मक बदलाचा निकाल महत्त्वाचा ठरू शकतो. पूर्ण सूट मिळाल्यास साखर कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. मात्र, या विषयावरील नियामक निर्णय प्रक्रिया मंद आहे आणि त्यात अनेक भागधारकांचा समावेश आहे. स्टँडिंग ॲडव्हायझरी कमिटीकडून येणारे तज्ञांच्या अभ्यासाचे निष्कर्ष आणि 15% अनिवार्य कोट्यात होणारे बदल यावर लक्ष ठेवणे उद्योगातील नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.