स्पायसेस बोर्ड केरळमध्ये इनडोअर केशर शेतीचा (Saffron Farming) विचार करत आहे. यातून शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन आणि फायदेशीर पीक उपलब्ध होईल. हवामान बदल आणि पायाभूत सुविधांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा उद्देश आहे.
केरळमध्ये केशर शेतीचा नवा अध्याय
स्पायसेस बोर्ड केरळमध्ये केशर शेतीचा (Saffron Farming) एक नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबवण्याच्या तयारीत आहे. राज्याच्या पारंपरिक मसाल्यांच्या पिकांव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना एक नवीन आणि अधिक उत्पन्न देणारे पीक मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत स्पायसेस बोर्डाच्या अध्यक्षा संगीता विश्वनाथन आणि केरळचे कृषी मंत्री टी. सिद्दीकी यांनी या मॉडेलच्या तांत्रिक व्यवहार्यतेचा अभ्यास केला. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना नियंत्रित वातावरणात शेती करण्याची संधी मिळेल, जी स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेतल्यास फायदेशीर ठरू शकते.
तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि मूल्यवर्धन (Value Addition)
हा प्रस्ताव पारंपरिक शेतीपेक्षा वेगळा आहे. यामध्ये वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करण्यावर भर दिला जाईल. राज्य सरकार आणि स्पायसेस बोर्ड यांच्या सहकार्याने केवळ लागवडीवरच लक्ष केंद्रित केले जाणार नाही, तर शेतकऱ्यांसाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि मूल्यवर्धनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचीही योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची अधिक किंमत मिळण्यास मदत होईल.
हवामान बदल आणि प्रादेशिक आव्हाने
केशर शेतीच्या शक्यतेसोबतच, स्पायसेस बोर्ड आणि राज्याचे अधिकारी केरळच्या मसाला उत्पादन क्षेत्रासमोर असलेल्या संरचनात्मक अडचणींवरही लक्ष केंद्रित करत आहेत. विशेषतः इडुक्की जिल्ह्यातील मसाला शेतकरी सध्या हवामानातील बदलांमुळे हैराण आहेत. कोरड्या हवामानामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. यावर उपाय म्हणून, स्पायसेस बोर्डाने राज्य सरकारला 'वेलची नोंदणी' (Cardamom Registration) प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या निर्यात आणि विकास अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल.
याशिवाय, हवामानाशी संबंधित धोक्यांचा सामना करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. स्पायसेस बोर्डाने सरकारकडे मिस्ट इर्रिगेशन, पर्जन्य जल संचयन प्रणाली (Rainwater Harvesting Systems) आणि स्वयंचलित हवामान केंद्रे (Automatic Weather Stations) बसवण्यासाठी मदतीची मागणी केली आहे, जेणेकरून शेतकरी पिकांचे उत्तम व्यवस्थापन करू शकतील. रासायनिक कीटकनाशकांचा वाढता वापर आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यांसारख्या जुन्या समस्यांवरही चर्चा झाली. सौर कुंपण (Solar Fencing) आणि पीक विमा धोरणांमध्ये (Crop Insurance Policies) सुधारणा करण्याच्या योजनांवरही चर्चा झाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुरक्षित राहील.
गुंतवणूकदारांनी आणि कृषी क्षेत्रातील संबंधितांनी या प्रकल्पाच्या प्राथमिक टप्प्यांवर लक्ष ठेवावे. तसेच, सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी किती खर्च केला आहे, याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल. हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी स्पायसेस बोर्डाचे तांत्रिक सहकार्य आणि राज्याचे आवश्यक पायाभूत सुविधांचे नियोजन महत्त्वाचे ठरेल.