Soyabean Processors Association of India (SOPA) ने सरकारकडे जनुकीय सुधारित (GM) सोयामीलच्या आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. देशांतर्गत साठा पुरेसा असल्याने आयातीची गरज नसल्याचे सोपाचे म्हणणे आहे.
आयातीचा वाद का पेटलाय?
देशातील पोल्ट्री उद्योगाकडून ३० लाख टन GM सोयामील आयात करण्याची मागणी होत असताना, 'सोपा' (SOPA) ने त्याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात, सोपाने स्पष्ट केले आहे की, पोल्ट्री उद्योगाची ही मागणी तथ्यांवर आधारित नाही.
सोपाचा दावा काय आहे?
सोपाच्या आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ या ऑइल इयरमध्ये देशांतर्गत उपलब्धता ८१.७२ लाख टन इतकी आहे, तर मागणी ८० लाख टन आहे. याव्यतिरिक्त, ७ लाख टन सोयामीलचा क्लोजिंग स्टॉक उपलब्ध असल्याने तुटवडा भासण्याचे कोणतेही कारण नाही.
शेतकरी आणि उद्योगांचे हित
या वादात दोन मोठे उद्योग समोरासमोर आहेत. सोयाबीन क्रशिंग इंडस्ट्रीला भीती आहे की, परदेशातून स्वस्त सोयामील आल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला कमी भाव मिळेल. तर दुसरीकडे, All-India Poultry Breeders Association चा असा दावा आहे की, फीडचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी आयात करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात काही भागांत पावसाचा लहरीपणा असूनही, सोपा एकूण उत्पादन १०७.९० लाख टन राहील, अशी शक्यता वर्तवत आहे. बाजारातील सध्याची अस्थिरता ही केवळ भावनांवर (Sentiment) आधारित आहे, प्रत्यक्ष पुरवठ्याची कमतरता नाही, असे संघटनेचे मत आहे. आता सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण कृषी आणि शेअर बाजाराचे लक्ष लागले आहे.