भारतीय तांदूळ निर्यातदारांनी आता परदेशी खाद्यपदार्थांच्या आयातीवरही कठोर निर्बंध लावण्याची मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय उत्पादनांना मिळणाऱ्या कडक वागणुकीमुळे निर्यातदारांच्या नफ्यावर परिणाम होत असल्याने गुंतवणूकदारांचे या घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.
भारतीय तांदूळ निर्यातदार आता केंद्र सरकारकडे एक महत्त्वाच्या धोरणात्मक बदलाची मागणी करत आहेत. ज्या प्रकारे भारतीय उत्पादनांना परदेशात तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्याच धर्तीवर भारतात येणाऱ्या परदेशी खाद्यपदार्थांवरही 'मिरर-इमेज' किंवा रेसिप्रोकल (Reciprocal) नियम लागू करावेत, असा आग्रह 'द राइस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन'ने धरला आहे. सध्याचे नियम देशाच्या स्तरावर नसून मिल-निहाय (Mill-specific) असल्याने व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.
निर्यातीसमोरचे मोठे आव्हान
विशेषतः चीनसारख्या बाजारपेठांमध्ये भारतीय तांदळाच्या खेपा (Consignments) परत पाठवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 'जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स' (GMO) चे कारण देत या मालाची नाकारणी केली जात आहे. यामुळे निर्यातदारांचे केवळ आर्थिक नुकसानच होत नाही, तर ब्रँडच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसत आहे. अशा 'टेक्निकल बॅरियर्स'मुळे कृषी व्यवसायातील महसूल अनिश्चित झाला आहे.
FSSAI चा डेटा काय सांगतो?
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ या काळात भारतात तब्बल २७७ परदेशी खाद्यपदार्थांच्या खेपा नाकारण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ४६ देशांचा समावेश असून, चीन २८ प्रकरणांसह आघाडीवर आहे. त्यानंतर तुर्की, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिकेचा क्रमांक लागतो.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
शेती क्षेत्रातील शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा एक मोठा 'ऑपरेशनल रिस्क' आहे. ज्या कंपन्यांकडे प्रगत चाचणी तंत्रज्ञान आणि ट्रेसिबिलिटी सुविधा आहेत, त्या कंपन्या या कठीण काळातही तग धरू शकतात. मात्र, ज्या लहान कंपन्यांकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे, त्यांच्या नफ्यावर (Margin compression) मोठा ताण येऊ शकतो. भारत सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.