पंजाब सरकारने २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी **₹26.31 कोटींचा** कृती आराखडा सादर केला आहे. २०२३ पासून पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये **८६%** घट झाली असून, आता **१८.८१ दशलक्ष टन** धान पेंढ्याचे व्यवस्थापन करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
यंत्रांचा वापर वाढवण्यावर भर
पंजाब सरकारने Commission for Air Quality Management (CAQM) कडे हा महत्त्वाकांक्षी आराखडा सोपवला आहे. ३० लाख हेक्टर जमिनीवर होणाऱ्या उत्पादनानंतर निर्माण होणाऱ्या पेंढ्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकार आता आक्रमक पावले उचलत आहे. राज्यभरातील १५१ ब्लॉक्समध्ये हे तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी निधीचा वापर केला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
या सरकारी निर्णयाचा थेट परिणाम कृषी यंत्रसामग्री (Agricultural Machinery) क्षेत्रात दिसून येऊ शकतो. ट्रॅक्टर, बेलर्स (Balers) आणि हॅप्पी सीडर्ससारख्या अवजारांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, बायोमास ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे, कारण धान पेंढ्याचा इंधन म्हणून वापर करणे आता सुलभ होणार आहे.
आव्हाने अजूनही कायम
आकडेवारी सुधारत असली तरी, जमिनीवरील अंमलबजावणी अजूनही एक आव्हान आहे. यंत्रांचे वाटप आणि शेतकऱ्यांकडून होणारा स्वीकार यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून आहे. जर लॉजिस्टिकमध्ये अडथळे आले किंवा पेंढा गोळा करण्यात दिरंगाई झाली, तर पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) ताण येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात मशिनरीचे वितरण आणि शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.