पंजाबमध्ये आजपासून धानाच्या खरेदीला सुरुवात होत आहे, पण राज्यासमोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. सध्या गोदामांमध्ये क्षमतेपेक्षा **९० लाख टन** अधिक धान्य साठलेले आहे, ज्यामुळे नवीन पीक ठेवण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही.
पंजाबमध्ये आज, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून धानाची सरकारी खरेदी सुरू होत आहे. मात्र, राज्याकडे असलेल्या २७० लाख टन धान्यामुळे गोदामांची क्षमता पूर्णपणे संपली आहे. राज्याची साठवणूक क्षमता केवळ १८२ लाख टन इतकीच असल्याने नवीन पीक कोठे ठेवायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंजाब राइस इंडस्ट्री असोसिएशनच्या मते, पीक आवक सुरळीत राहण्यासाठी त्वरित ५० लाख टन धान्याची उचल करणे आवश्यक आहे, अन्यथा खरेदी प्रक्रियेत मोठी कोंडी होऊ शकते.
भात शेतीचे आर्थिक आणि पर्यावरणीय संकट
राज्यातील ९२% खरीप क्षेत्रात केवळ भाताचे उत्पादन घेतले जात आहे. या एकाच पिकावर असलेल्या अति-अवलंबनामुळे जमिनीतील भूगर्भातील पाणी उपसा १५२% वर पोहोचला असून, ७६% पेक्षा जास्त भागातील पाणी पातळी धोकादायक पातळीवर गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या ट्यूबवेलचा खर्च वाढत असून, नफ्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे.
MSP आणि पर्यायांचा अभाव
MSP (Minimum Support Price) मुळे शेतकरी भात आणि गव्हाच्या चक्रात अडकले आहेत. इतर पिकांसाठी सक्षम 'व्हॅल्यू चेन' किंवा बाजारपेठ नसल्यामुळे शेतकरी पिकांचे वैविध्य आणण्यास घाबरत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
ही स्थिती अन्न प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी चिंतेची आहे. पंजाबमधील धान्याची वेळेवर उचल न झाल्यास सप्लाय चेनमध्ये मोठे विलंब होऊ शकतात. आगामी काळात सरकार गोदामांतील धान्य किती वेगाने रिकामे करते, यावरच या हंगामाचे यश अवलंबून असेल.