ओडिशामध्ये ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संरक्षणासाठी **३१ मे २०२७** पर्यंत ७ महिन्यांची मासेमारी बंदी लागू झाली आहे. भारताच्या सी-फूड क्षेत्रासाठी ही बंदी महत्त्वाची असून, यामुळे अमेरिकन बाजारात पुन्हा प्रवेश मिळवण्यासाठी भारत सरकार आक्रमक पावले उचलत आहे.
ओडिशामध्ये दरवर्षीप्रमाणे मासेमारीवर बंदी लागू करण्यात आली असून, ती १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ मे २०२७ या कालावधीसाठी असेल. किनारपट्टीपासून २० किलोमीटर परिसरात ही बंदी लागू राहणार आहे, जेणेकरून संकटग्रस्त 'ऑलिव्ह रिडले' कासवांच्या प्रजननास अडथळा येऊ नये. हा केवळ पर्यावरण संवर्धनाचा विषय नसून, भारतीय सी-फूड उद्योगाच्या भविष्याशी थेट संबंधित आहे.
अमेरिकन बाजाराचा पेच आणि निर्यातीवर परिणाम
२०१९ पासून अमेरिकेने भारताच्या 'वाईल्ड-कॉॅट श्रिंप' (Wild-caught shrimp) आयातीवर निर्बंध घातले आहेत. मासेमारीच्या जाळ्यात कासवे अडकतात, हे याचे मुख्य कारण आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना आपल्या मालाची इतरत्र विक्री करावी लागत आहे, ज्याचा फटका नफ्याला बसला आहे. आकडेवारी पाहिली तर, २०१८-१९ मध्ये सुमारे १,५३,००० टन असलेली निर्यात २०२३-२४ पर्यंत ६५,८०० टनांवर खाली आली आहे.
सरकारचा 'TED' प्लॅन
या निर्यात बंदीवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने 'टर्टल एक्सक्लुडर डिव्हाइस' (TEDs) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'अंतर्गत हे उपकरण मच्छिमारांना मोफत दिले जात आहे. याचा उद्देश कासवांना सुरक्षितपणे जाळ्यातून बाहेर काढणे आणि मासेमारीवर कमीत कमी परिणाम होऊ देणे हा आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
सरकारी अभ्यासानुसार, या उपकरणांमुळे उत्पन्नात फक्त १ ते ५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, मात्र मच्छिमारांना १० ते २० टक्क्यांच्या नुकसानाची भीती वाटत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता हे पाहावे लागेल की, या उपकरणांचा वापर किती वेगाने स्वीकारला जातो आणि अमेरिका आपली आयात धोरणे कधी शिथिल करते.