ओडिशातील शेतीचे संकट: रानडुकरांमुळे शेतकरी हैराण, पीक बदलावे लागणार

वन्यजीव संघर्षामुळे आर्थिक फटका

गंजम भागातील भात शेती पद्धतशीरपणे सोडली जात असल्याने पारंपरिक शेती अर्थव्यवस्थेवर (Agrarian Economics) मोठा आघात झाला आहे. पीक काढणीच्या वेळी होणारे नुकसान इतके मोठे आहे की, लागवड आणि मजुरीचा खर्चही निघत नाही. यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. ही समस्या केवळ स्थानिक नसून, त्यामुळे अन्न सुरक्षेवर (Food Security) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक शेतकरी आता केवडा (Kewra) सारख्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या नगदी पिकांकडे वळत आहेत किंवा शहरांकडे रोजगारासाठी (Urban Labor Markets) स्थलांतर करत आहेत. केवडा पीक परिपक्व होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात, त्यामुळे शेतकरी वन्यजीवांना कमी आवडणाऱ्या किंवा त्यांच्यापासून बचाव करता येणाऱ्या पिकांच्या शोधात आहेत.

पारंपरिक उपाययोजना अयशस्वी

सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाईची (Compensation) यंत्रणाही अपुरी ठरत आहे. एका दशकात ₹25 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई दिल्याचे सरकारी आकडे सांगतात, तरीही 60,000 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान हा संघर्ष किती मोठा आहे हे दर्शवते. पण ही भरपाई वेळेवर मिळत नसल्याने, पूर्ण पीक वाया गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत नाही. रानडुकरांना 'वर्मिन स्टेटस' (Vermin Status) देण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने, त्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे कायदेशीर मार्ग उरलेला नाही. या परिस्थितीचा फायदा खाजगी कंपन्या 'सुरक्षा तंत्रज्ञान' (Defensive Technology) विकून घेत आहेत.

धोके आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता

शेतकऱ्यांकडून स्वतः तयार केलेले विजेचे कुंपण (DIY Electrical Fencing) लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सार्वजनिक वीज ग्रीडचा (Public Power Grids) वापर करून शेतीचे संरक्षण करण्याचा हा प्रयत्न धोकादायक ठरत आहे. यामुळे वन्यजीव आणि मानवांचे जीव धोक्यात येत आहेत. असे कृत्य गंभीर कायदेशीर कारवाईस पात्र आहे. मोठ्या औद्योगिक शेती (Industrial Farming) करणारे शेतकरी सरकारी मान्यता असलेले सोलर फेंसिंग (Solar Fencing) वापरतात, पण लहान शेतकरी मात्र धोकादायक आणि कमी तंत्रज्ञानाच्या उपायांवर अवलंबून आहेत, ज्यात अनेकदा कायदेशीर कारवाई किंवा अपघाती मृत्यूचा धोका असतो.

तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भविष्यातील दिशा

सोलर पॉवर्ड डिटेरेन्ट (Solar-powered deterrents) आणि आधुनिक कुंपण प्रणालीकडे (Sophisticated Fencing Systems) वळणे हा भांडवल-केंद्रित शेतीकडे (Capital-intensive farming) वाटचाल करण्याचा संकेत आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास एजन्सी (Integrated Tribal Development Agency) सारख्या संस्था या बदलांना अनुदान देत असल्या तरी, सामान्य शेतकऱ्यांसाठी हे खर्चिक आहे. या प्रदेशातील शेतीचे भविष्य यावर अवलंबून आहे की, हे तांत्रिक उपाय पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेसे प्रभावी ठरतात की नाही. जर भातासारख्या पारंपरिक पिकांचे नुकसान सुरूच राहिले, तर पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) कायमस्वरूपी परिणाम होईल. विश्लेषकांच्या मते, वन्यजीव व्यवस्थापनासाठी (Wildlife Management) अधिक मजबूत आणि केंद्रीय दृष्टिकोन नसल्यास, कमी कष्ट लागणाऱ्या किंवा लवचिक पिकांकडे जमीन रूपांतरित करण्याचा कल वाढतच जाईल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत भाताचे महत्त्व आणखी कमी होईल.