भारताने **४४,०००** पेक्षा जास्त Farmer Producer Organisations (FPOs) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट गाठले असले तरी, यातील अनेक संस्था केवळ कागदावरच सक्रिय आहेत. NAFPO च्या नवीन अहवालानुसार, या संस्थांना फायदेशीर बनवण्यासाठी AgriTech कंपन्यांची मदत घेणे आता अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
भारत सरकारने लहान शेतकऱ्यांची ताकद वाढवण्यासाठी FPO च्या उभारणीवर मोठा भर दिला आहे. २०२५ पर्यंत देशात साधारण ४४,००० FPOs तयार झाले आहेत, परंतु नॅशनल असोसिएशन ऑफ फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स (NAFPO) चा ताजा अहवाल एका गंभीर वास्तवावर प्रकाश टाकतो. यातील बहुतांश संस्था व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत आणि केवळ नावापुरत्या कार्यरत आहेत.
कृषी क्षेत्रातील 'ऑपरेशनल गॅप'
बहुतेक FPO चे व्यवस्थापन अशा शेतकऱ्यांकडून केले जाते, ज्यांच्याकडे व्यावसायिक, आर्थिक किंवा लॉजिस्टिक प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. यामुळे या संस्थांना कर्ज मिळवणे, गोदामांचे व्यवस्थापन करणे किंवा मोठ्या खरेदीदारांशी वाटाघाटी करणे कठीण जाते. आकडेवारीनुसार, FPO चा अपयशाचा दर खूप जास्त आहे; केवळ २०% संस्थाच टिकून राहून व्यवसायात यशस्वी होतात. याचा अर्थ, केवळ संस्था स्थापन करून चालणार नाही, तर त्यांना सक्षम पायाभूत सुविधांची जोड देणे आवश्यक आहे.
AgriTech कंपन्यांची भूमिका
या कमतरता भरून काढण्यासाठी आता Arya.ag, Bayer आणि KisaanSay सारख्या AgriTech कंपन्या मैदानात उतरल्या आहेत. या कंपन्या डिजिटल टूल्स, वेअरहाउसिंग, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आणि ब्रँडिंगसारख्या सुविधा पुरवत आहेत. मध्यस्थ म्हणून काम करून, या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या मालाला थेट बाजारापर्यंत पोहोचवत आहेत.
उदाहरणार्थ, 'मथुरा मंत मस्टर्ड प्रोड्युसर कंपनी' सारख्या संस्थांनी व्यावसायिक मदतीमुळे आपल्या वार्षिक उत्पन्नात मोठी वाढ केली आहे. हा सर्व्हिस-बेस्ड मॉडेल शेतीला सरकारी सबसिडीपासून दूर नेऊन महसूल निर्मितीकडे नेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
धोके आणि सावधगिरी
या मॉडेलमध्ये एक मोठा धोका म्हणजे 'थर्ड-पार्टी' अवलंबित्व. जर या कंपन्यांनी मदत मागे घेतली, तर FPO पुन्हा कोसळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, कच्च्या मालाचे तुकडीकरण आणि हवामानातील बदल हे अडथळे कायम आहेत. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या AgriTech कंपन्या स्वतः किती फायदेशीर ठरतात आणि FPO चा जगण्याचा दर किती वाढतो, यावरच या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून आहे.