पावसाच्या **१५%** कमतरतेमुळे भात लागवडीखालील क्षेत्र **१६ लाख हेक्टरने** घटले आहे, ज्यामुळे तांदळाचे भाव वधारले आहेत. भारताकडे **६० दशलक्ष टन** बफर स्टॉक असला तरी, अन्नातील महागाईचा दबाव वाढल्याने इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरणात बदलाची शक्यता आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
देशात पावसाची १५% तूट निर्माण झाल्याने खरीप हंगामातील पिकांवर, विशेषतः भातावर गंभीर परिणाम झाला आहे. आकडेवारीनुसार, भात लागवडीखालील क्षेत्र १६ लाख हेक्टरने कमी झाले आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांत सर्वाधिक फटका बसला असून, सिंचनाची उत्तम सोय असलेल्या पंजाब आणि हरियाणामध्ये अनुक्रमे ३९% आणि २२% पावसाची कमतरता नोंदवण्यात आली आहे.
महागाईचा विळखा आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
सध्या किरकोळ महागाई दर ६% च्या आसपास आहे, तर दक्षिणेकडील काही बाजारांत उच्च दर्जाच्या तांदळाच्या किमती ५०% पर्यंत वाढल्या आहेत. एकीकडे किरकोळ भाव वाढत असताना, दुसरीकडे राजस्थानसारख्या राज्यात शेतकऱ्यांना कडधान्ये आणि तेलबियांच्या विक्रीतून 'किमान आधारभूत किमतीपेक्षा' (MSP) कमी परतावा मिळत असल्याचे विचित्र चित्र आहे.
रिझर्व्ह बँक आणि धोरणात्मक जोखीम
अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चिंतेत भर पडली आहे. महागाई नियंत्रणात न राहिल्यास व्याजाच्या दरात कपात करणे RBI साठी कठीण होईल. याशिवाय, साखर आणि इथेनॉल क्षेत्रासाठी ही मोठी जोखीम आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) इथेनॉल उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर तांदळाचा पुरवठा केला जातो. अन्नसुरक्षेसाठी सरकारने हा पुरवठा मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास, इथेनॉल कंपन्यांच्या कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो.
FMCG आणि साखर क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे बारीक लक्ष ठेवावे. कच्च्या मालाचा वाढता खर्च कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव निर्माण करू शकतो.