भारतातील पशुखाद्य उत्पादकांसाठी मक्याचा तुटवडा ही मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे. इथेनॉल प्लांटकडून मक्याची मागणी वाढल्याने भाव प्रति क्विंटल **₹2,800** पर्यंत पोहोचले आहेत. पोल्ट्री उद्योगाच्या खर्चात मक्याचा वाटा **70%** असल्याने, यामुळे मार्जिनवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय पशुखाद्य उद्योगासमोर सध्या मक्याच्या पुरवठ्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. एका बाजूला इथेनॉल निर्मितीसाठी होणारी मक्याची मागणी आणि दुसरीकडे खराब हवामानामुळे घटलेले उत्पादन, यामुळे मक्याचे दर सध्या ₹2,700 ते ₹2,800 प्रति क्विंटलच्या दरम्यान स्थिर झाले आहेत.
उत्पादनातील घसरण आणि किमतींचा दबाव
ताज्या आकडेवारीनुसार, मक्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र 2.64% नी घटून 91.59 लाख हेक्टरवर आले आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या वर्षीचे 45 दशलक्ष टन्स उत्पादन यंदा 38 ते 39 दशलक्ष टन्सपर्यंत खाली येण्याची भीती आहे. विशेषतः कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असून, कर्नाटकात लागवडीच्या क्षेत्रात 21% घट नोंदवण्यात आली आहे.
इथेनॉल विरुद्ध पशुखाद्य संघर्ष
Compound Livestock Feed Manufacturers Association (CLFMA) ने सरकारकडे मागणी केली आहे की, मक्याची उपलब्धता पशुखाद्य क्षेत्रासाठी प्राधान्याने असावी. पशुखाद्य उद्योगात 50-60% वाटा मक्याचा असतो, तर इथेनॉल उत्पादकांकडे तांदूळ किंवा उसासारखे इतर पर्याय उपलब्ध आहेत. सरकारसमोर आता इथेनॉल ब्लेंडिंगचे उद्दिष्ट गाठणे आणि खाद्य सुरक्षा जपण्याचे दुहेरी आव्हान आहे.
पोल्ट्री आणि महागाईवर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी पोल्ट्री कंपन्यांच्या नफ्यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण पोल्ट्री उत्पादनाचा 60-70% खर्च हा केवळ खाद्य खर्चावर आधारित असतो. जर मक्याचे दर चढेच राहिले, तर कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवाव्या लागतील, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी अंडी आणि चिकन महाग होऊन खाद्य महागाई वाढू शकते.
पुढील वाटचाल
आगामी काळात सरकार इथेनॉलसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाबाबत काय धोरण ठरवते, यावर बाजाराची नजर असेल. तसेच मक्याच्या आयातीबाबत किंवा निर्यातीबाबत काही निर्णय घेतल्यास त्याचा किमतीवर थेट परिणाम होईल. नवीन पिकांची आवक आणि अधिकृत उत्पादन आकडेवारी येणाऱ्या काळात बाजाराची दिशा ठरवेल.