निर्यातीला फटका आणि डोमेस्टिक मार्केटमध्ये अतिरिक्त पुरवठा: शेतकरी हैराण!
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संघर्ष आणि बांगलादेशाच्या आयात धोरणातील बदलांमुळे भारतीय कांद्याच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा इतका प्रचंड पुरवठा झाला आहे की, भाव कोसळले आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये कांद्याला मिळणारे घाऊक दर ₹100 ते ₹800 प्रति क्विंटल पर्यंत खाली आले आहेत, तर कांदा पिकवण्यासाठी येणारा उत्पादन खर्च ₹1,800 ते ₹2,500 प्रति क्विंटल पर्यंत आहे. याचा अर्थ, शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादन खर्चाचा काही भागही वसूल करणे शक्य होत नाहीये. विशेषतः चांदवडसारख्या ठिकाणी तर कांद्याला ₹100 प्रति क्विंटल इतके अल्प दर मिळाले आहेत. 31 मार्च 2026 च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील बाजारपेठांमध्ये सरासरी दर ₹1013.78 प्रति क्विंटल होते, जे अनेक शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचेच आहेत.
निर्यातीचे मार्ग बंद, देशांतर्गत बाजारपेठेत अतिरिक्त पुरवठा
या किमती कोसळण्यामागे निर्यातीतील मोठी घट हे मुख्य कारण आहे. भारतीय कांद्यासाठी महत्त्वाचे असलेले निर्यात मार्ग सध्या अडचणीत आहेत. पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय संघर्षामुळे जहाजांची वाहतूक विस्कळीत झाली असून, खर्चात वाढ झाली आहे. यामुळे या महत्त्वाच्या बाजारपेठेशी व्यापार प्रभावित झाला आहे. तसेच, भारताकडून सर्वाधिक कांदा आयात करणाऱ्या बांगलादेशाने देखील आपल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी नवीन आयात परवानग्या थांबवल्याची बातमी आहे. याआधीही भारताने वेळोवेळी बदललेल्या निर्यात धोरणांमुळे आयातदारांचा विश्वास कमी झाला आहे. या सर्व कारणांमुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा प्रचंड साठा झाला असून, त्याचा फायदा व्यापारी भाव पाडण्यासाठी घेत आहेत.
सरकारी मदत अपुरी, शेतकरी करत आहेत मागणी
शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे 'मार्केट इंटरव्हेंशन स्कीम' (MIS) सक्रीय करून भाव आधार (Price Support) देण्याची मागणी केली आहे. नाशवंत वस्तूंचे जास्त उत्पादन झाल्यास शेतकऱ्यांना तोट्यात विक्री करावी लागू नये, यासाठी सरकारने ठरलेल्या भावाने माल खरेदी करावा, हा या योजनेचा उद्देश आहे. मात्र, या योजनेत राज्य सरकारला होणाऱ्या नुकसानीचा अर्धा वाटा उचलावा लागतो, ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी लांबण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे, उत्पादनात 10% वाढ झाल्यास किंवा दरात 10% घट झाल्यास MIS सक्रीय होते. परंतु, सध्याचे दर उत्पादन खर्चापेक्षा 50% पेक्षा जास्त कमी असल्याने, ही परिस्थिती त्या सर्व मर्यादा ओलांडून गेली आहे. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, खरेदीचे दर प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित असावेत आणि मध्य प्रदेशातील 'भावंतर भुगतान योजने' (Bhavantar Bhugtan Yojana) सारखी थेट 'प्राइस डेफिसिअन्सी पेमेंट' (PDP) योजना असावी, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना एक सुरक्षित आधार मिळेल.
कांदा क्षेत्रातील खोलवर रुजलेल्या समस्या
हा तिढा भारताच्या कांदा उद्योगातील काही मोठ्या संरचनात्मक समस्यांवर प्रकाश टाकतो. महाराष्ट्रासारखा मोठा उत्पादक देश केवळ काही मोजक्या निर्यात बाजारपेठांवर जास्त अवलंबून आहे. यामुळे भू-राजकीय घटना किंवा इतर देशांतील धोरणांतील बदलांचा थेट फटका बसतो. योग्य शीतगृहांची (Cold Storage) सोय नसणे ही समस्या आणखी वाढवते. जेव्हा भाव पडतात, तेव्हा शेतकरी आपला कांदा साठवून ठेवू शकत नाहीत आणि त्यांना तो तोट्यात विकावा लागतो. अंदाजे 40% उत्पादन शेतापासून बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच खराब होते. या व्यवस्थेमुळे, ग्राहकाने दिलेल्या प्रत्येक रुपयांपैकी शेतकऱ्याला केवळ 30 पैसे मिळतात, तर मधले दलाल (Middlemen) मोठा नफा कमावतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अस्थिर राहते. पूर्वीच्या काळी अचानक आलेल्या किंमतींच्या वाढीमुळे निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे ग्राहकांना फायदा झाला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले. सरकारची यापूर्वीची निर्यात निर्बंधांसारखी धोरणेही खरेदीदारांचा विश्वास कमी करतात, ज्यामुळे सातत्यपूर्ण व्यापार प्रभावित होतो.
शेती क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी उपायांची गरज
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी या गंभीर समस्यांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. केवळ एक-दोन बाजारपेठांवर अवलंबून न राहता, निर्यात बाजारपेठांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि भाव चढ-उतारांना सामोरे जाण्यासाठी उत्तम शीतगृहे आणि पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम बनवणे महत्त्वाचे आहे. MIS सारख्या योजनांचा वापर अधिक जलद आणि प्रभावीपणे व्हायला हवा, कदाचित नुकसानीचा वाटा बदलून किंवा PDP सारखे थेट उत्पन्न सहाय्य देऊन. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कृषी क्षेत्रात केवळ राजकीय लक्ष वेधून घेण्याऐवजी संरचनात्मक सुधारणांची गरज आहे, जेणेकरून अशा समस्या वारंवार उद्भवणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिरता टिकून राहील. या बदलांशिवाय, कांदा क्षेत्रात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि अन्न सुरक्षा व व्यापक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो.