राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व जिल्ह्यांना त्यांच्या वार्षिक बजेटमधील **5%** हिस्सा चाऱ्यासाठी खर्च करावा लागणार आहे, तसेच चारा वाहतुकीवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
राज्यातील 304 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेली चाऱ्याची गंभीर टंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने नवीन नियमावली लागू केली आहे. या निर्णयानुसार, आता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक नियोजनातील 5% निधी थेट चारा उत्पादन आणि संवर्धनासाठी वापरावा लागणार आहे. पावसामुळे निर्माण झालेली स्थिती आणि होणारे पशुधनाचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
किमतीवर लगाम आणि वाहतुकीवर बंदी
पशुखाद्याच्या महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारने 'प्राइस सीलिंग' लागू केले आहे. आता सुका चारा ₹12 प्रति किलो आणि सायलेज ₹8 प्रति किलो या दरानेच विकले जावे, अशी मर्यादा घातली आहे. इतकेच नाही तर, राज्याबाहेर चारा नेण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिकांची गरज भागवण्यास मदत होईल, मात्र आंतरराज्य व्यापारात गुंतलेल्या कंपन्यांना लॉजिस्टिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
साखर उद्योगासमोर नवे आव्हान
या निर्णयाचा थेट परिणाम साखर उद्योगावर होणार आहे. कारखान्यांना आता उसाचे शेंडे (Sugarcane tops), बगॅस आणि मळी (Molasses) चाऱ्याच्या साठ्यासाठी पुरवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे बाय-प्रोडक्ट्स अनेकदा वाया जातात किंवा कमी किमतीत विकले जातात, परंतु आता त्यांना सरकारी नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. यामुळे कारखान्यांचा खर्च वाढतो का आणि लॉजिस्टिकवर कसा ताण येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
डिजिटल मॉनिटरिंगचा वापर
सरकारने पारदर्शकतेसाठी 'चारा छावणी' मॉनिटरिंग सिस्टम सुरू केली असून, 'भारत पशुधन' (Bharat Pashudhan) प्लॅटफॉर्मशी याची जोडणी केली आहे. यामुळे पशुधनाचा डेटा आणि चाऱ्याचा वापर बायोमेट्रिक पद्धतीने ट्रॅक केला जाईल. येत्या काही महिन्यांत ही अंमलबजावणी कशी होते आणि साखर कारखाने तसेच चारा पुरवठादार याला कसा प्रतिसाद देतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.