महाराष्ट्र सरकारने शेतीमध्ये Artificial Intelligence (AI) चा वापर वाढवण्यासाठी 'महाअॅग्री-एआय पॉलिसी 2025-2029' (MahaAgri-AI Policy 2025-2029) आणली आहे. यासाठी **₹500 कोटींची** गुंतवणूक केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात शेतीचा चेहरामोहरा बदलणार
महाराष्ट्र सरकार आपल्या कृषी क्षेत्राला आधुनिक बनवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या 'महाअॅग्री-एआय पॉलिसी 2025-2029' अंतर्गत, शेतीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर वाढवण्यासाठी ₹500 कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या धोरणाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना हवामान बदल, कीड हल्ले आणि बाजारातील दरातील चढ-उतार यांसारख्या जोखमींना तोंड देण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांती
या धोरणाचा केंद्रबिंदू 'महाराष्ट्र अॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज' (MahaAgX) आहे. हे प्लॅटफॉर्म जमिनीचे आरोग्य, सॅटेलाइट इमेजरी, हवामान अंदाज आणि बाजारातील रियल-टाइम दरांसारखी माहिती एकत्र आणणार आहे. या माहितीच्या एकत्रीकरणामुळे शेतकऱ्यांना अचूक आणि उपयुक्त सल्ला देणे शक्य होईल. द्राक्षे, डाळिंब, कांदे, ऊस, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि चांगल्या पीक नियोजनास मदत मिळेल.
वैयक्तिक सल्ला आणि संशोधन
तंत्रज्ञान आणि शेती यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी, सरकार 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि अॅग्रीटेक इनोव्हेशन सेंटर' स्थापन करत आहे. हे केंद्र कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि खाजगी स्टार्टअप्स यांच्या सहकार्याने विशेष साधने विकसित करेल. 'महाव्हिस्टार-एआय' (MahaVISTAAR-AI) सारखे प्रकल्प शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानानुसार (location-specific) सल्ला देतील. उदाहरणार्थ, नाशिकमधील द्राक्ष उत्पादकाला विदर्भातील कापूस उत्पादकापेक्षा वेगळी माहिती मिळेल, जी हवामानावर आधारित व्यवस्थापन आणि कीड नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करेल.
निर्यातीला आणि धोरणाला चालना
शेती उत्पादनांची निर्यात वाढवणे हे देखील या धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. AI-आधारित ट्रेसेबिलिटी (traceability) मुळे राज्य निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मानके पूर्ण करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राची उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनतील. यासोबतच, AI-आधारित विश्लेषणामुळे धोरणकर्त्यांना पुरवठा साखळीतील अडथळे किंवा अतिरिक्त उत्पादन यांसारख्या गोष्टींचा अंदाज घेण्यास मदत होईल, ज्यामुळे वेळेवर आणि ठोस उपाययोजना करणे शक्य होईल. 'विकसित महाराष्ट्र 2047' च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत, या योजनेचा अंतिम उद्देश शेतकरी समुदायाचे उत्पन्न वाढवणे आणि उत्पादकता सुधारणे हा आहे.
ही पॉलिसी आता प्रायोगिक टप्प्यातून पुढे जात असताना, या डिजिटल साधनांची परिणामकारकता डेटाची गुणवत्ता आणि तंत्रज्ञानाचा जमिनीवरील वापर यावर अवलंबून असेल. अॅग्रीटेक आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील गुंतवणूकदार या नवोपक्रमांवर आणि AI उपायांच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.