महाराष्ट्रातील १,००० शेतकरी कुटुंबांवर केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी केवळ सरकारी सबसिडी किंवा कर्जमाफी पुरेशी नसून, शेतकऱ्यांचे आरोग्य हाच विकासाचा खरा पाया असल्याचे यात स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राचा विचार करताना आतापर्यंत आपण केवळ आर्थिक तरतुदींना महत्त्व दिले आहे. मात्र, मराठवाडा, खानदेश आणि कोकणातील १,००० शेतकरी कुटुंबांच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे शारीरिक आरोग्य अधिक महत्त्वाचे आहे.
आरोग्यामुळे उत्पादकतेवर परिणाम
जेव्हा शेतकरी शारीरिक थकवा किंवा दीर्घकालीन आजारांनी त्रस्त असतो, तेव्हा खते, कीटकनाशके आणि सिंचनासारख्या गोष्टींचा पुरेपूर वापर करणे त्याला शक्य होत नाही. याचा थेट परिणाम उत्पन्नावर होतो. संशोधनात असे दिसून आले आहे की, आजारपणामुळे होणारा खर्च भागवण्यासाठी शेतकरी अनेकदा खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतात, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक चक्र बिघडते. हे वर्किंग कॅपिटल, जे बी-बियाणे किंवा उत्तम यंत्रसामग्रीवर खर्च व्हायला हवे होते, ते दवाखान्यात खर्च होत आहे.
धोरणात्मक बदलाची गरज
तज्ज्ञांच्या मते, आता आरोग्य सुविधांना केवळ 'कल्याणकारी योजना' न मानता 'ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन' (GFCF) म्हणून पाहण्याची गरज आहे. एपीएमसी (APMC) मार्केटमध्ये आरोग्य तपासणी केंद्रे उभारणे आणि शेतीसाठी सुधारित अर्गोनॉमिक टूल्स (Ergonomic tools) उपलब्ध करून देणे हे पाऊल भविष्यात शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी गेमचेंजर ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संदेश?
येणाऱ्या काळात ग्रामीण आरोग्य सुविधांवर भर देणाऱ्या पॉलिसीजचा शेतीतील गुंतवणुकीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. एक निरोगी आणि सक्रिय कार्यशक्तीच कृषी इनपुट्सची (Agri-inputs) मागणी वाढवू शकते आणि पिकांचे सातत्यपूर्ण उत्पादन देऊ शकते.
