पावसाच्या तुटीमुळे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्ज पुनर्गठन आणि वीज बिल सवलतींसारखे उपाय जाहीर करण्यात आले असून, ग्रामीण मागणी आणि बँकिंग क्षेत्रावर याचा काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
पावसाची मोठी तूट आणि दीर्घकाळ पडलेल्या खंडामुळे राज्य सरकारने अखेर अधिकृतपणे २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांना या परिस्थितीचा फटका बसला असून, सरकारी नियमांनुसार २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पावसाची तूट असलेल्या भागात तातडीने उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचे खोल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरकारची दिलासादायक पावले
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:
- पीक कर्जांचे पुनर्गठन आणि वसुलीला तात्पुरती स्थगिती.
- ७.५ हॉर्सपावर पेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत.
- स्थलांतर रोखण्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नियम शिथिल.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे सेक्टर
या दुष्काळी स्थितीचा परिणाम शेअर बाजारातील काही क्षेत्रांवर दिसून येऊ शकतो:
१. ग्रामीण उपभोग (Rural Consumption): ट्रॅक्टर, दुचाकी आणि FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो, कारण ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती (Purchasing Power) कमी होण्याची भीती आहे.
२. ॲग्री-इनपुट (Agri-inputs): खते आणि कीटकनाशके बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीत घट होऊ शकते.
३. बँकिंग आणि NBFC: ग्रामीण भागात जास्त एक्सपोजर असलेल्या बँका आणि NBFCs च्या कर्ज वसुलीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.
सोलापूर, नाशिक आणि लातूरसारख्या प्रमुख कृषी केंद्रांमध्ये कापूस, सोयाबीन आणि कडधान्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यात पावसाची तूट ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. पुढील काळात होणारे पिकांचे नुकसान (Crop-loss assessment) आणि सरकारकडून मिळणारी मदत, यावरच ग्रामीण रिकव्हरीची दिशा अवलंबून असेल.