महाराष्ट्र सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांसाठी **₹750 कोटींचे** सॉफ्ट लोन जाहीर केले आहे. २०२५-२६ हंगामातील शेतकऱ्यांची थकबाकी आणि पुढील २०२६-२७ हंगामाची तयारी लक्षात घेता, सरकारने व्याजाचा बोजा स्वतः उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ₹750 कोटींचे विशेष सॉफ्ट लोन पॅकेज जाहीर केले आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, याचा मुख्य उद्देश २०२५-२६ हंगामातील उसाचे एफआरपी (FRP) बिल शेतकऱ्यांना वेळेवर देणे हा आहे.\n\nसरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांवरील व्याजाचा बोजा राज्य सरकार उचलणार आहे. यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि २०२६-२७ च्या गळीत हंगामासाठी लागणारी खेळती भांडवल व्यवस्था (Working Capital) करणे त्यांना सोपे जाईल.\n\n### आर्थिक मदतीचे महत्त्व\n\nभारतातील सहकारी साखर कारखाने अनेकदा कमी नफा आणि हंगामी रोख रकमेच्या कमतरतेशी झुंजत असतात. महाराष्ट्राचा एफआरपी पालनाचा दर सध्या ९९.५% इतका उच्च असला, तरी तरलता (Liquidity) टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान असते. सरकारी मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासारख्या समस्या टाळता येतील आणि साखर पुरवठा साखळी सुरळीत राहील.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि आव्हाने\n\nही मदत अल्पकालीन दिलासा असली, तरी गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:\n\n* बाजारपेठेतील अस्थिरता: साखर आणि इथेनॉलच्या किमतींमधील चढ-उतार कारखान्यांच्या फायद्यावर थेट परिणाम करतात.\n* कार्यक्षमता: वारंवार सरकारी मदतीवर अवलंबून राहिल्याने कारखान्यांची स्वतःची कार्यक्षमता (Processing Efficiency) सुधारण्याकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.\n* शासकीय नियंत्रण: सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्यास मंडळाचे विसर्जन होण्यासारखे धोकेही उद्भवू शकतात.\n\nदीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी, या कर्जाची परतफेड कशी होते आणि कारखान्यांची भविष्यातील नफाक्षमता कशी राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.