मध्य प्रदेशातील डिंडोरी जिल्ह्यात साल भोक करणाऱ्या कीटकांच्या (sal borer insect) गंभीर प्रादुर्भावामुळे १५०,००० साल वृक्ष हटवण्यासाठी वन विभागाने केंद्र सरकारची परवानगी मागितली आहे. कीटकांच्या नियंत्रणासाठी स्थानिक नागरिकांना **₹२** प्रति कीटक या दराने मोबदला देऊन **१.४७ दशलक्ष** कीटक गोळा करण्यात आले असून, त्यावर **₹२९.४ लाख** खर्च झाले आहेत. केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यास या वर्षीच्या उत्तरार्धात वृक्षतोड सुरू होऊ शकते.
Detailed Coverage
मध्य प्रदेशात १५०,००० साल वृक्ष हटवण्याची मागणी
मध्य प्रदेश वन विभागाने डिंडोरी जिल्ह्यात सुमारे १५०,००० साल वृक्ष तोडण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी मागितली आहे. या जिल्ह्यामध्ये साल भोक करणाऱ्या कीटकांचा (sal borer insect) मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला आहे, ज्यामुळे अंदाजे १४७,३८० वृक्ष धोक्यात आले आहेत. कीटकांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी आणि प्रदेशातील वनसंपदेचे रक्षण करण्यासाठी हे वृक्ष हटवणे आवश्यक असल्याचे राज्याचे मत आहे.
कीटक नियंत्रण मोहीम आणि खर्च
वृक्षतोडीऐवजी, वन विभागाने कीटकांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एक सक्रिय मोहीम सुरू केली आहे. यासाठी स्थानिक आदिवासी नागरिकांना प्रति कीटक ₹२ इतका मोबदला दिला जात आहे. २१ जुलै २०२६ पर्यंत, विभागाने १.४ दशलक्षाहून अधिक कीटक गोळा केले आहेत, ज्यावर एकूण ₹२९.४ लाख खर्च झाला आहे. डिंडोरी वन विभागाचे लक्ष पूर्व करण्जिया, पश्चिम करण्जिया आणि दक्षिण सामनपूर या भागांवर केंद्रित आहे, ज्यात पूर्व करण्जिया हा सर्वाधिक प्रभावित भाग आहे.
पर्यावरणीय संदर्भ आणि ऐतिहासिक कल
वन अधिकाऱ्यांनी कीटकांच्या प्रादुर्भावाची तीव्रता तपासण्यासाठी वृक्षांचे T1 ते T6 पर्यंत वर्गीकरण केले आहे. डिंडोरी जिल्ह्याव्यतिरिक्त, अधिकारी अमरकंटक प्रदेशावरही लक्ष ठेवून आहेत, जिथे अंदाजे २४,००० अतिरिक्त साल वृक्षांचे निरीक्षण केले जात आहे. हा प्रादुर्भाव १९९७ मधील मोठ्या संसर्गासारखाच आहे. साल भोक करणाऱ्या कीटकांची संख्या साधारणपणे दर ३० वर्षांनी वाढते.
तज्ज्ञांच्या मते, २०२५ च्या उत्तरार्धातील वाढलेला पाऊस आणि उच्च आर्द्रता यामुळे कीटकांच्या प्रजननासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली. पावसाळ्यामुळे प्रौढ कीटकांना बाहेर पडण्यास मदत मिळाली असून, २०२६-२७ या काळात हा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. वृक्षतोडीच्या कामाला सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये सुरुवात होण्याची शक्यता आहे, मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. जंगल उत्पादनांवर अवलंबून असलेले उद्योग आणि पर्यावरण धोरणांवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार या प्रतिबंधात्मक उपायांचे यश आणि वृक्षतोडीच्या प्रमाणावर लक्ष ठेवू शकतात, कारण याचा स्थानिक पुरवठा साखळीवर आणि उद्योगांच्या अनुपालन खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.
