मध्य प्रदेशात १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पराली जाळण्याच्या ३५० घटनांची नोंद झाली आहे. ही समस्या रोखण्यासाठी आणि रब्बी हंगामाला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मशिनरी वाटप वाढवले असून, ४३०.८७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
मध्य प्रदेश आता भात पिकाचे अवशेष (पराली) जाळण्याचे मुख्य केंद्र बनले आहे, जिथे १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ३५० घटनांची नोंद झाली आहे. याउलट, इतर राज्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास काही ठिकाणी घट दिसून येते. हरियाणामध्ये ही संख्या २५ वरून ८ वर आली आहे, तर उत्तर प्रदेशात २७१ वरून १३४ पर्यंत खाली आली आहे. मात्र, राजस्थानमध्ये पराली जळण्याच्या घटनांमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली असून देशातील एकूण आकडा ७९३ वर पोहोचला आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतातील हवामानाचा दर्जा खालावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला गव्हाची पेरणी सुरू होणार असल्याने, शेतकरी शेते रिकामी करण्यासाठी घाईघाईने पराली जाळतात. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने थेट शेतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
केंद्र सरकारची मोहीम
कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्य प्रशासनाला कडक पाळत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या धोरणाचा मुख्य आधार म्हणजे 'क्रॉप रेसिड्यू मॅनेजमेंट' (CRM) योजना. यासाठी ५९२.५७ कोटी रुपयांच्या एकूण बजेटपैकी आतापर्यंत ४३०.८७ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ३.५४ लाख यंत्रे पुरवण्यात आली असून, चालू आर्थिक वर्षात २६,१०९ नवीन मशिनरींचा यात समावेश झाला आहे.
पिकांच्या सुधारित जाती आणि संधी
कृषी मंत्रालयाने आता 'Pusa 2090' आणि 'PR126' सारख्या कमी कालावधीत येणाऱ्या भाताच्या जातींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी पुरेशी वेळ मिळेल आणि पराली जाळण्याची गरज भासणार नाही. कृषी क्षेत्रात या मशिनरींच्या मागणीमुळे नवीन संधी निर्माण होत असून, गुंतवणूकदारांसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीचे हे बदल आगामी काळात अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.