Ladakh आता अधिकृतपणे भारताचे पहिले पूर्ण सेंद्रिय (Organic) केंद्रशासित प्रदेश बनले आहे. रासायनिक खतांवर बंदी आणून स्थानिक शेतीचे रूपांतर व्यावसायिक मॉडेलमध्ये करण्यासाठी सरकारने **₹500 कोटींची** 'मिशन ऑरगॅनिक डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह' राबवली असून, आतापर्यंत **207** गावांना अधिकृत प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
Ladakh ने आता पूर्णपणे सेंद्रिय केंद्रशासित प्रदेश होण्याचा मान पटकावला आहे. हिमालयीन परिसंस्थेचे रक्षण करतानाच स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रशासनाने रासायनिक खतांच्या विक्रीवर आणि वापरावर कडक बंदी घातली आहे.
₹500 कोटींचे मिशन
२०२० मध्ये सुरू झालेल्या 'मिशन ऑरगॅनिक डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह' अंतर्गत या प्रकल्पासाठी ₹500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश प्रदेशातील सर्व 666 गावांना सेंद्रिय हब म्हणून विकसित करणे हा आहे. आतापर्यंत 207 महसूल गावांनी सेंद्रिय शेतीचे अधिकृत प्रमाणपत्र मिळवून एक नवा पायंडा पाडला आहे.
शेती व्यवसायाचे बदललेले स्वरूप
Ladakh मधील हवामान अत्यंत कठीण आणि पिकांचा कालावधी कमी असतो. येथे प्रामुख्याने बार्ली, गहू आणि बाजरी (Millets) यांची लागवड केली जाते. आतापर्यंत ही शेती केवळ उपजीविकेपुरती मर्यादित होती, परंतु आता सेंद्रिय शेतीमुळे या पिकांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रीमियम भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लॉजिस्टिक आणि भविष्यातील आव्हाने
सेंद्रिय शेती यशस्वी करण्यासाठी सरकार आता प्रगत लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज आणि वितरणाचे जाळे उभारण्यावर भर देत आहे. दुर्गम भागातून नाशवंत माल शहरांपर्यंत पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले, तर हे भारताच्या इतर डोंगराळ भागांसाठी एक उत्तम व्यावसायिक ब्ल्यू-प्रिंट ठरू शकते, जिथे कमी उत्पादनातून अधिक नफा कमावण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.