केरळ सरकारने मानवी-प्राणी संघर्ष रोखण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये AI मॉनिटरिंगसह शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी जलद भरपाई प्रक्रियेचा समावेश आहे.
केरळ सरकारने 'Containment, Mitigation and Compensation' (CMC) पॉलिसी लागू केली आहे. या धोरणांतर्गत जंगलाच्या सीमांवर AI-पॉवर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बसवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हालचालींची त्वरित माहिती मिळेल आणि पिकांचे नुकसान टळेल. सरकार नैसर्गिक गवताळ प्रदेशांच्या पुनरुज्जीवनावरही भर देत आहे, जेणेकरून प्राणी त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात राहतील.
शेतकऱ्यांसाठी भरपाईचा नवा नियम
ऐतिहासिकदृष्ट्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यास विलंब होत असे. नवीन धोरणांतर्गत, भरपाई प्रक्रिया आता विमा (Insurance) मॉडेलसारखी काम करेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल. तसेच, जमीन संपादनासाठी या धोरणाचे नियम कडक करण्यात आले आहेत.
प्लांटेशन सेक्टरसमोरची आव्हाने
'Association of Planters of Kerala' (APK) च्या ८७ व्या वार्षिक बैठकीत, उद्योगपतींनी वाढता उत्पादन खर्च आणि मजुरीच्या प्रश्नांवर चिंता व्यक्त केली. सध्या प्लांटर्सनी बिगर-पारंपारिक व्यवसायांसाठी (जसे की ॲग्रो-फॉरेस्ट्री आणि टुरिझम) जमीन वापराची मर्यादा ५% वरून ३०% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
पुढील पावले
उद्योगाची आणखी एक मोठी मागणी म्हणजे वन्यप्राण्यांच्या संघर्षामुळे होणाऱ्या नुकसानीला 'राज्य आपत्ती' (State Disaster) म्हणून घोषित करणे. जर हे मंजूर झाले, तर अधिक निधी आणि कायदेशीर सुरक्षा उपलब्ध होईल. मात्र, 'Eco-Sensitive Zone' (ESZ) नियमांमुळे जमिनीच्या वापरावर मर्यादा येत असल्याने, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचा समतोल राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.