केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे केरळमधील मच्छिमारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. डीप-सी फिशिंगसाठी आता ₹25,000 शुल्क आकारले जाणार असून, लहान मच्छिमारांवर याचा मोठा भार पडणार आहे. या धोरणामुळे मोठ्या कंपन्यांना भारतीय समुद्रात प्रवेश मिळेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
नवीन शुल्कामुळे मच्छिमारांमध्ये नाराजी
केरळमधील मच्छिमारांनी केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. डीप-सी फिशिंगसाठी आता ₹25,000 शुल्काचा परवाना (Access Pass) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रात (Exclusive Economic Zone) 200 नॉटिकल मैलांच्या पलीकडे मासेमारी करणाऱ्या बोटींसाठी हे शुल्क आहे. लहान ट्रॉलर बोटींना यातून सूट देण्यात आली असली, तरी अनेक लहान व्यावसायिक बोटींनाही हे शुल्क भरावे लागणार असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक बोजा वाढणार आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा होण्याची भीती
ऑल इंडिया डीप सी फिशर्स असोसिएशनने (All India Deep Sea Fishers Association) या शुल्कावर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे लहान मच्छिमारांवर अन्याय होत आहे. या धोरणामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना भारतीय समुद्रात सहज प्रवेश मिळू शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. जर या धोरणाचे योग्य नियमन झाले नाही, तर पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
मान्सून बंदी आणि बेकायदेशीर मासेमारीचा धोका
या शुल्काच्या मुद्द्यासोबतच, केरळमधील मच्छिमारी संघटनांनी मान्सून दरम्यान मासेमारी बंदीच्या अंमलबजावणीवरही चिंता व्यक्त केली आहे. माशांच्या प्रजननासाठी हा हंगाम महत्त्वाचा असतो. मात्र, फेडरेशन ऑफ फिशिंग बोटी अँड फिशरी इंडस्ट्रीज ऑफ केरळच्या (Federation of Fishing Boats and Fishery Industries of Kerala) मते, शेजारील राज्यातील सुमारे 3,000 फायबर बोटी या बंदीचे उल्लंघन करत आहेत. या बोटी 50 HP इंजिनचा वापर करून प्रतिबंधित काळात डीप-सीमध्ये मासेमारी करत आहेत. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (Central Marine Fisheries Research Institute) अहवालानुसार, यामुळे माशांच्या प्रजातींवर धोका निर्माण होऊ शकतो. मच्छिमारांच्या संघटनांनी राज्य सरकारकडे यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.