नॅफेडच्या 'मार्केट इंटरव्हेंशन स्कीम'ची (MIS) सेवा बंद करण्यात आली असून, आता काश्मीरमधील सफरचंद व्यापार पूर्णपणे खासगी व्यापाऱ्यांच्या हाती गेला आहे. यामुळे वार्षिक **२० लाख टन** उत्पादनासाठी असलेला 'किमतीचा आधार' (Price Floor) संपल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
काश्मीरमधील सफरचंद उद्योगात एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. 'नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया' (NAFED) ने त्यांची 'मार्केट इंटरव्हेंशन स्कीम' बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने येथील बाजारपेठेचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. अनेक वर्षांपासून सरकारी पाठबळ असलेली ही योजना स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरली होती, ज्यामुळे कठीण काळातही त्यांना उत्पन्नाची हमी मिळत असे. आता ही यंत्रणा बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल केवळ खासगी घाऊक व्यापारी आणि स्थानिक एजंटना विकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
किमतींवर काय परिणाम होईल?
काश्मीरमध्ये वार्षिक साधारणपणे २० लाख टन सफरचंदांचे उत्पादन होते. पूर्वीच्या व्यवस्थेत नॅफेड सर्व दर्जाच्या मालाची खरेदी करत असल्याने बाजारात किमती कोसळण्याची भीती नव्हती. आता मात्र, बाजारातील मागणी, फळांचा दर्जा आणि व्यापाऱ्यांची बार्गेनिंग पॉवर यावरच सर्व काही अवलंबून असेल. विशेषतः लहान शेतकऱ्यांकडे दूरच्या बाजारपेठांपर्यंत माल पोहोचवण्याची साधने नसल्याने, त्यांना कमी दरात माल विकण्याची वेळ येऊ शकते.
उद्योग क्षेत्रावर होणारा परिणाम
सफरचंदांपासून जॅम आणि कॉन्सन्ट्रेट बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी कच्च्या मालाचे दर आता अधिक अस्थिर होण्याची चिन्हे आहेत. खासगी बाजारपेठेत व्यवहाराचा वेग जास्त असला तरी, नॅफेडने दिलेली पारदर्शकता आणि ग्रेडिंगची शिस्त तिथे दिसून येत नाही. यामुळे आगामी हंगामात किमतीत मोठी चढ-उतार (Price Swings) पाहायला मिळू शकते.
आता सर्व लक्ष स्थानिक मंडईंमधील दरांकडे लागले आहे. जर किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली, तर शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची (Direct-to-Consumer) नवीन धोरणे आखण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढू शकतो.