कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलनाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मात्र, त्यांनी **₹५,५००** प्रति टन FRP आणि **₹६०** प्रति किलो साखर MSP ची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीमुळे साखर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे.
कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलनाला तूर्तास स्थगिती दिली असली, तरी त्यांनी केंद्र सरकारला २६ नोव्हेंबरची डेडलाईन दिली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नीती आयोगाच्या अंतर्गत रमेश चंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी साखर क्षेत्राच्या आर्थिक संरचनेचा आढावा घेणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
शेतकऱ्यांनी एफआरपी (FRP) वाढवून ती ₹४,५०० ते ₹५,५०० प्रति टन करण्याची मागणी केली आहे. सध्याचा ₹३,६५० प्रति टनाचा दर वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अपुरा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) ₹३१ वरून ₹६० प्रति किलोपर्यंत वाढवण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
बलरामपूर चिनी मिल्स, त्रिवेणी इंजिनिअरिंग, ईआयडी पॅरी आणि दालमिया भारत शुगर यांसारख्या कंपन्यांचे मार्जिन पूर्णपणे ऊसाची किंमत आणि साखरेची विक्री किंमत यातील फरकावर अवलंबून असते. जर सरकारने एफआरपी वाढवली आणि साखरेची विक्री किंमत (MSP) वाढवली नाही, तर साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर मोठा दबाव येऊ शकतो.
इथेनॉल धोरणाचा कळीचा मुद्दा
अनेक साखर कंपन्यांनी नफा स्थिर ठेवण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला आहे. ऊसापासून बनवलेल्या इथेनॉलची खरेदी आणि त्यावरील वाढीव किमतींची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग हे साखर कारखान्यांसाठी उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात कोणताही धोरणात्मक बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होईल. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष नीती आयोगाच्या समितीच्या अहवालाकडे आणि २६ नोव्हेंबरच्या डेडलाईनकडे लागले आहे.