कर्नाटकच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी 'एक्स-फील्ड' (ex-field) प्रायसिंग आणि एफआरपी (FRP) वाढवून **₹4,500** प्रति टन करण्याची मागणी केली आहे. सध्या ही मागणी रमेश चंद समितीच्या विचाराधीन असून, यामुळे साखर उत्पादक कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उसाच्या किंमत निर्धारण प्रक्रियेत आमूलाग्र बदलाची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे की, 'एक्स-फील्ड' (ex-field) प्रायसिंग लागू करावे, ज्याचा अर्थ असा की साखर कारखान्यांनी शेताच्या बांधावरून ऊस खरेदी करतानाच संपूर्ण सरकारी दर देणे बंधनकारक असावे. सध्याच्या पद्धतीत कारखाने कापणी आणि वाहतुकीचा खर्च वजा करून शेतकऱ्यांना पैसे देतात, जो खर्च आता पूर्णपणे कारखान्यांनी उचलला पाहिजे, अशी मागणी आहे.
एफआरपी (FRP) मधील तफावत
सध्या 2026-27 या हंगामासाठी सरकारने एफआरपी ₹3,650 प्रति टन निश्चित केली आहे. मात्र, खते, मजुरी आणि डिझेलच्या वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च ₹4,450 प्रति टनापर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळेच, शेती व्यवसायाचे अर्थकारण टिकवून ठेवण्यासाठी एफआरपी वाढवून किमान ₹4,500 करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
साखर कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते. भारतीय साखर उद्योग आधीच कमी मार्जिनवर काम करत आहे. जर कारखान्यांना वाढीव खरेदी खर्च करावा लागला आणि त्यातून कापणीचा खर्च वजा करता आला नाही, तर थेट परिणाम त्यांच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनवर (Operating Profit Margin) होईल.
इथेनॉल नफ्याचा वाटा
केवळ ऊसाच्या दरापुरते हे मर्यादित नसून, शेतकरी आता इथेनॉल (Ethanol), मळी (Molasses) आणि सह-वीज निर्मितीतून (Co-generation power) मिळणाऱ्या नफ्याचा कायदेशीर वाटा मागत आहेत. अनेक साखर कंपन्यांनी इथेनॉल निर्मितीमध्ये मोठा गुंतवणूक केली आहे. जर सरकारला या नफ्यात वाटा देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, तर साखर कंपन्यांची आर्थिक गणिते पूर्णपणे बदलू शकतात.
सध्या रमेश चंद समिती (Ramesh Chand Committee) या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत आहे. आगामी काळात सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण साखर उद्योगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.