कर्नाटक सरकारने राज्यात सुरू असलेल्या पावसाच्या तुटवड्याला तोंड देण्यासाठी ₹28.52 कोटी खर्चाची क्लाउड सीडिंग मोहीम मंजूर केली आहे. 24 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू होणाऱ्या या 60 दिवसांच्या मोहिमेमुळे 27 जिल्ह्यांतील पाणी पातळी स्थिर होऊन शेतीला मदत मिळेल, मात्र यश हवामानावर अवलंबून असेल.
कर्नाटक आपत्कालीन क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम
कर्नाटक सरकारने राज्यात सुरू असलेल्या गंभीर पाणीटंचाईला (Rainfall Deficit) आळा घालण्यासाठी 'कर्नाटक आपत्कालीन क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम – 2026' सुरू केला आहे. या मोहिमेसाठी ₹28.52 कोटी मंजूर करण्यात आले असून, ती 60 दिवस चालणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत ढगांमध्ये कृत्रिमरित्या पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सध्या राज्यातील 31 पैकी 27 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यावर मात करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सद्यस्थिती आणि शेतीवरील परिणाम
मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 2026 च्या मध्यापर्यंत राज्यातील 178 तालुक्यांमध्ये पाण्याची तीव्र कमतरता जाणवत होती. या तुटवड्याचा थेट परिणाम चालू असलेल्या खरीप हंगामावर (Kharif Crop Season) होत असून, रब्बी हंगामाच्या पेरणीवरही (Rabi Cycle) याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक राज्य नैसर्गिक आपत्ती देखरेख केंद्र (KSNDMC) आणि कावेरी नीरज्जी निगम (Cauvery Neeravari Nigam) यांच्या देखरेखेखाली विशेष विमानांचा वापर करून या मोहिमेची अंमलबजावणी केली जात आहे.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
हा एक महत्त्वाचा सरकारी उपक्रम असून, याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर (Rural Economy) होऊ शकतो. चांगला पाऊस झाल्यास मातीतील ओलावा टिकून राहतो, धरणे भरतात आणि बियाणे, खते व कीटकनाशके यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या पुरवठा साखळीला (Supply Chain) आधार मिळतो. गुंतवणूकदार (Investors) अनेकदा जलाशयांतील पाण्याची पातळी आणि मान्सूनची प्रगती यावर लक्ष ठेवतात, कारण याचा थेट संबंध शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती आणि कृषी-निर्मिती क्षेत्राच्या आरोग्यावर असतो.
आव्हाने आणि पुढील दिशा
क्लाउड सीडिंग मोहिमेसमोर तांत्रिक आणि कार्यक्षमतेची अनेक आव्हाने आहेत. हा प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी वातावरणात योग्य ढगांचे आच्छादन आणि आर्द्रता असणे आवश्यक आहे. भूतकाळातील अशा मोहिमांचे निकाल मिश्र राहिले आहेत आणि त्यांच्या परिणामकारकतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. त्यामुळे, यावर होणारा मोठा खर्च आणि पावसाची अनिश्चितता यावर विश्लेषक (Analysts) बोट ठेवतात.
या मोहिमेवर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी खर्च झाल्यामुळे, पाणीसाठा आणि पीक आरोग्य यामध्ये सुधारणा दाखवून देण्याचा सरकारवर दबाव असेल. पुढील काळात सप्टेंबर महिन्यातील पावसाची आकडेवारी, कावेरी आणि कृष्णा (Krishna River) खोऱ्यांतील जलाशयांची पातळी आणि पीक उत्पादनाचे अहवाल यावर लक्ष ठेवावे लागेल. हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या पाण्याच्या तणावावर मात करण्यासाठी ही मोहीम एक व्यवहार्य दीर्घकालीन धोरण ठरू शकते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.