कर्नाटक सरकारने गुटखा आणि पान मसाल्यावरील एक वर्षाच्या बंदीमुळे, सेंट्रल अरेकनट अँड कोको मार्केटिंग अँड प्रोसेसिंग को-ऑपरेटिव्ह (CAMPCO) ने अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मागितली आहेत. ही बंदी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करेल याची खात्री करण्यासाठी ही संस्था काम करत आहे, कारण कर्नाटक राज्यात भारतातील **70%** हून अधिक सुपारीचे उत्पादन होते.
गुटखा बंदी आणि सुपारी व्यापाऱ्यांची चिंता
कर्नाटक सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या गुटखा आणि पान मसाल्यावरील एका वर्षाच्या बंदीमुळे, सेंट्रल अरेकनट अँड कोको मार्केटिंग अँड प्रोसेसिंग को-ऑपरेटिव्ह (CAMPCO) ने यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली आहे. 10 ऑगस्ट 2026 रोजी लागू झालेल्या या बंदीचा उद्देश सार्वजनिक आरोग्याच्या चिंता दूर करणे हा आहे.
कॅम्पकोची भूमिका
कॅम्पको, जी सुपारी उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते, त्यांनी स्पष्ट केले आहे की बंदी ही निकोटीन आणि तंबाखू सारख्या हानिकारक पदार्थांवर आहे, सुपारी या कायदेशीर कृषी उत्पादनावर नाही. या नवीन नियमांमुळे सुपारीच्या कायदेशीर व्यापारात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी कॅम्पको सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. यामुळे राज्यातील सुपारी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण होण्यास मदत होईल.
आर्थिक आणि नियामक परिणाम
कर्नाटक हे भारतातील सुपारी उत्पादनात आघाडीवर आहे. राज्यातील 71% ते 75% सुपारीचे उत्पादन येथे होते. त्यामुळे, गुटखा बंदीच्या अंमलबजावणीत कोणतीही संदिग्धता राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि व्यापारी साखळीवर होऊ शकतो. कॅम्पको आणि अखिल भारतीय सुपारी उत्पादक संघटनेने (All-India Arecanut Growers’ Association) सरकारला विनंती केली आहे की, कायद्याची अंमलबजावणी करताना तंबाखूयुक्त उत्पादने आणि केवळ सुपारी यामधील फरक स्पष्ट असावा. यामुळे शेतकरी समुदायाचे नुकसान होणार नाही आणि कायदेशीर व्यापारालाही चालना मिळेल. या संदर्भात राज्य सरकारकडून स्पष्ट नियमावली जारी होणे महत्त्वाचे ठरेल.