कर्नाटकात भीषण दुष्काळ: १०१ तालुक्यांत पाणीटंचाईची घोषणा, शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम

कर्नाटक सरकारने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील १०१ तालुक्यांना अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे. मान्सूनच्या काळात झालेल्या पावसाच्या मोठ्या तुटीमुळे हे संकट ओढवले आहे. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, १ जून ते २६ ऑगस्ट दरम्यान राज्यात सरासरीच्या तुलनेत ३०% पावसाची कमतरता नोंदवली गेली आहे. एकूण १०१ तालुक्यांपैकी ८९ तालुके गंभीर परिस्थितीत आहेत, तर १२ तालुके मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळाचा सामना करत आहेत.

खरिपाच्या पेरणीवर परिणाम

पावसाच्या अभावाचा थेट फटका खरिपाच्या हंगामाला बसला आहे. राज्याचे पेरणीचे उद्दिष्ट ८४ लाख हेक्टर होते, परंतु आतापर्यंत केवळ ६० लाख हेक्टरवरच पेरणी पूर्ण होऊ शकली आहे. जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यामुळे आणि धरणांमधील पाणीसाठा खालावल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती आहे. कांदा, मिरची आणि टोमॅटो यांसारख्या बागायती पिकांच्या उत्पादनावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा थेट भार किरकोळ महागाईवर पडू शकतो.

आर्थिक उपाययोजना

स्थिती हाताळण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ₹६३५ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या निधीतून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. तसेच, पुढील मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे मेमोरँडम सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या आणखी ३२ तालुक्यांची पाहणी सुरू असून, तिथेही परिस्थिती बिकट असल्यास त्यांना दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते.

ग्रामीण भागातील खरेदीशक्तीवर होणारा परिणाम आणि एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांच्या विक्रीवर होणारा दबाव यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.