जम्मू आणि काश्मीर सरकारने **८००** नवीन पोल्ट्री युनिट्स आणि **५०,०००** बॅकयार्ड फार्म्स उभारण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, **१,५०० कोटींच्या** या उद्योगातील स्थानिक शेतकरी स्वस्त आयातीमुळे त्रस्त असून त्यांनी या नवीन योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने स्थानिक पोल्ट्री उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, वर्षाला २५ कोटी अंडी उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेद्वारे प्रदेशाला स्वावलंबी बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, या विस्तार योजनेच्या अंमलबजावणीवर स्थानिक पातळीवरून टीका होत आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
'काश्मीर व्हॅली पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशन'च्या मते, सध्या अनेक पोल्ट्री फार्म्स बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. एकूण १,५०० कोटी रुपयांच्या या उद्योगाची स्पर्धात्मकता गेल्या काही वर्षांत घटली आहे. पोल्ट्री फीड, मजुरी आणि वाहतुकीचा वाढता खर्च यामुळे स्थानिक उत्पादन महाग पडत आहे, तर दुसरीकडे बाहेरच्या राज्यांमधून येणारा स्वस्त माल बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे.
व्यापार धोरणातील बदलांचा फटका
२०१९ पूर्वी, स्थानिक उद्योग प्रदेशातील ८५ टक्के मागणी पूर्ण करत होता. याचे मुख्य कारण म्हणजे बाहेरून येणाऱ्या पोल्ट्रीवर असलेला ₹९ प्रति किलो टॅक्स. मात्र, हा टॅक्स हटवल्यानंतर बाहेरून येणाऱ्या स्वस्त मालाने बाजारपेठेत प्रवेश केला आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा वाटा वेगाने कमी झाला.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केवळ नवीन युनिट्स वाढवून उपयोग नाही, तर आधी अस्तित्वात असलेल्या फार्म्सना सक्षम करणे गरजेचे आहे. जर बाह्य स्पर्धेचा प्रश्न निकाली निघाला नाही, तर नवीन गुंतवणूकदारांचेही नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.