Whalesbook
व्यापार करारामुळे बागायतदारांवर संकट
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारामुळे जम्मू-काश्मीरमधील फळ उत्पादक आणि या व्यवसायाशी निगडित लोकांसाठी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सफरचंद, अक्रोड आणि बदाम यांसारख्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी केल्याने स्थानिक फळांना मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद हे स्वदेशी उत्पादने असून, परदेशातून येणाऱ्या स्वस्त फळांशी स्पर्धा करणे त्यांना कठीण जाणार आहे.
काश्मीर फ्रूट ग्रोअर्स अँड डीलर्स युनियनचे अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी सांगितले की, सध्या शेतकरी आधीच वाढलेला उत्पादन खर्च, अनिश्चित हवामान आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावामुळे त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत आयात शुल्क कमी झाल्यास हे क्षेत्र पूर्णपणे संकटात सापडेल. स्थानिक बागायतदारांचे हित जपण्यासाठी आयात शुल्कात 100% वाढ करावी, अशी मागणी युनियनने केली आहे.
राजकीय पडसाद
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अक्रोड आणि बदाम यांसारख्या स्थानिक उत्पादनांवर शुल्क-मुक्त आयात हे स्थानिक शेतकऱ्यांप्रति सरकारच्या बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, सफरचंदांनाही या परिस्थितीत संरक्षण मिळायला हवे होते. विरोधी पक्ष PDP ने देखील यावर चिंता व्यक्त केली असून, अमेरिकेकडून होणाऱ्या कृषी आणि फळ उत्पादनांच्या आयातीवर शुल्क लावण्यात न आल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक 'विनाश' अटळ असल्याचे म्हटले आहे.
वेगळा दृष्टिकोन
या चिंतेच्या गर्दीत, काही जणांना या करारात संधीही दिसत आहे. शोपियनमधील अक्रोड उत्पादक जावेद अहमद लोणे यांच्या मते, अमेरिकेकडून वाढलेली स्पर्धा स्थानिक बाजारभावांना स्थैर्य आणू शकते आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यास प्रोत्साहन देऊ शकते. त्यांनी नमूद केले की, सध्या स्पर्धात्मक असलेले आयात केलेले अक्रोड आणि बदाम स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने अधिक दर्जेदार बनवण्यासाठी प्रवृत्त करतील, ज्याचा फायदा दीर्घकाळात ग्राहकांनाच होईल.