भारताचा ड्राय फ्रूट्स बाजार आता आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक उत्पादनावर भर देत आहे. एकूण मागणी **१५ लाख टन** असताना स्थानिक उत्पादन केवळ **३ लाख टन** असल्याने पुरवठ्यातील मोठी दरी भरून काढण्याचे आव्हान क्षेत्रासमोर आहे.
भारताची ड्राय फ्रूट्स आणि नट्सची बाजारपेठ आता सुमारे ₹६५,००० कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचली असून, यात एक मोठा संरचनात्मक बदल होत आहे. पारंपारिकपणे आयातीवर अवलंबून असलेल्या या उद्योगाचे लक्ष आता देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याकडे आहे. सध्या वार्षिक मागणी १५ लाख टन आहे, तर देशांतर्गत उत्पादन केवळ ३ लाख टन होत असल्याने मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
सरकारी पावले आणि लॉजिस्टिक सुधारणा
२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून उच्च-मूल्य फलोत्पादनाला (High-value horticulture) चालना देण्यात आली आहे. या क्षेत्राला सुलभ करण्यासाठी आता आयातीसाठी ८२ प्रवेश बिंदू निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, ICEGATE आणि 'फूड इम्पोर्ट क्लिअरन्स सिस्टम' यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे सप्लाय चेन अधिक वेगवान होत आहे, ज्याचा फायदा क्विक-कॉमर्स आणि रिटेल कंपन्यांना होणार आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीचे धोके
स्थानिक उत्पादनाची गती वाढवण्यासाठी बागांची उभारणी करणे गरजेचे आहे, ज्याला परिपक्व होण्यासाठी ५ ते ६ वर्षांचा कालावधी लागतो. तोपर्यंत भारत जागतिक बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून राहील. विशेषतः पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठ्यात अडथळे येत आहेत, परिणामी काही बाजारपेठांमध्ये किमतीत २०% ते ५०% पर्यंत वाढ झाली आहे. ही महागाई थेट कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
येणाऱ्या काळात 'फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स' (FPOs) कशा प्रकारे उत्पादनाची एकत्रित साठवणूक करून स्केल वाढवतात, याकडे लक्ष असणे गरजेचे आहे. हवामानातील बदल आणि जागतिक संघर्षांचा पुरवठ्यावर होणारा परिणाम या क्षेत्राच्या भविष्यातील वाटचालीवर मोठा प्रभाव टाकतील.