भारताचे मसाले जागतिक बाजारात अडचणीत! गुणवत्तेच्या कारणास्तव निर्बंध, आता 'व्हॅल्यू'वर लक्ष केंद्रित करणार

जगभरात भारतीय मसाल्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील एका वर्षातच 6,800 पेक्षा जास्त भारतीय मसाला शिपमेंट्सना जगभरातून झेंडा दाखवण्यात आला आहे. मुख्य कारण म्हणजे कीटकनाशकांचे अवशेष (pesticide residues), विशेषतः इथिलिन ऑक्साईड (EtO) आणि सूक्ष्मजीवांचे दूषितीकरण (microbial contamination). यामुळे MDH आणि Everest सारख्या मोठ्या कंपन्यांना सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारख्या बाजारपेठांमध्ये बंदीचा सामना करावा लागला आहे.

गुणवत्तेच्या समस्येतून मूल्यवर्धनाकडे वाटचाल

मात्र, या अडचणींसोबतच मोठ्या संधीही आहेत. जागतिक मसाले आणि सीझनिंग मार्केट 2030 पर्यंत 34.17 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा CAGR 5.69% असेल. याउलट, मूल्यवर्धित (value-added) उत्पादनांचा सेगमेंट 12-15% च्या प्रभावी CAGR ने वाढत आहे. न्यूट्रास्युटिकल्स (nutraceuticals) आणि नैसर्गिक, ऑरगॅनिक उत्पादनांची मागणी वाढत असल्याने भारतीय मसाले निर्यातदारांसाठी हा एक मोठा फायदा ठरू शकतो.

स्पर्धा आणि ब्रँडची आव्हाने

भारत जरी सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार असला तरी, व्हिएतनाम, चीन आणि इंडोनेशियासारखे देश प्रगत प्रक्रिया आणि आक्रमक निर्यात धोरणांनी जोरदार स्पर्धा देत आहेत. जर्मनी आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांनी अत्याधुनिक प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनामुळे जागतिक बाजारपेठेत मजबूत स्थान निर्माण केले आहे.

कीटकनाशकांचे अवशेष निर्यातीला रोखत आहेत

निर्यातीतील निर्बंधांचे मुख्य कारण म्हणजे कीटकनाशकांचे अवशेष आणि दूषितता. दरवर्षी 200 हून अधिक शिपमेंट्स कीटकनाशकांचे अवशेष, सूक्ष्मजीवांचे दूषितीकरण आणि चुकीच्या लेबलिंगमुळे नाकारल्या जातात. इथिलिन ऑक्साईडसारखे रसायन काही बाजारपेठांमध्ये निर्जंतुकीकरणासाठी वापरले जाते, परंतु अनेक ठिकाणी त्यावर बंदी आहे, ज्यामुळे निर्यातदारांना नियमांचे पालन करणे कठीण जात आहे. 2022 मध्ये EU ने भारतीय मिरचीची निर्यात बंदी घातली होती, तर 2023 मध्ये US ने हळदीच्या शिपमेंट्समध्ये विषारी रंग आढळल्याने त्या रोखल्या होत्या.

मूल्यवर्धित उत्पादने आणि ब्रँडिंगमध्ये कमकुवतपणा

मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये भारत अजूनही खूप मागे आहे. जागतिक सीझनिंग मार्केटमध्ये भारताचा वाटा फक्त 0.7% आहे, तर चीनचा 12% आणि अमेरिकेचा 11% आहे. अनेक भारतीय ब्रँड्स अजूनही जुन्या जाहिरात पद्धतींवर अवलंबून आहेत आणि नवीन, आरोग्य-केंद्रित उत्पादनांमध्ये नविनता आणण्यात कमी पडत आहेत.

गुंतागुंतीचे नियम आणि शेतकऱ्यांवर अवलंबित्व

जगभरातील अन्न सुरक्षा नियम गुंतागुंतीचे आणि बदलणारे आहेत. प्रत्येक देशासाठी कीटकनाशकांच्या कमाल अवशेष मर्यादा (MRLs) वेगवेगळ्या असल्याने निर्यातदारांना समस्या येतात. लाखो लहान शेतकरी, जे आधुनिक शेती पद्धती आणि पतपुरवठ्यापासून दूर आहेत, त्यांच्यावर अवलंबून राहिल्याने गुणवत्ता नियंत्रण करणे आणखी कठीण होते. ₹422.3 कोटींच्या SPICED योजनेसारख्या सरकारी उपक्रमांमधून शेतकरी गटांना आणि लहान उद्योगांना मदत करण्याचा प्रयत्न आहे, पण शेती पद्धतींमध्ये सुधारणा करणे आणि अनिवार्य चाचण्या करणे अत्यावश्यक आहे.

वाढ आणि गुणवत्तेचे भविष्य

मंत्री पासवान यांचा गुणवत्ता आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळण्याचा संदेश, जागतिक मसाल्यांच्या व्यापारातील बदल दर्शवतो. गुणवत्तेतील सुधारणा, प्रगत प्रक्रिया आणि प्रभावी ब्रँडिंगद्वारे भारत पुन्हा आपले जागतिक स्थान मजबूत करू शकतो.