भारताच्या बीज कायद्यात मोठा बदल: शेतकरी संतापले, कृषी कंपन्यांना आनंद? तुमच्या ताटासाठी मोठे परिणाम!

Overview

भारत 1966 च्या सीड ऍक्टला बदलून, ड्राफ्ट सीड्स बिल, 2025 आणण्याच्या तयारीत आहे. सरकारचा उद्देश दर्जेदार बियाणे सुनिश्चित करणे, भेसळ थांबवणे आणि शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे हा आहे. परंतु, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हे विधेयक मोठ्या कृषी व्यवसाय आणि बीज कंपन्यांना फायदेशीर ठरेल, ज्यामुळे पारंपरिक शेती पद्धती आणि सामुदायिक बियाणे संरक्षकांना बाजूला सारले जाऊ शकते. नवीन कायद्यात नोंदणी, चाचणी आणि डिजिटल ट्रॅकिंगची तरतूद आहे, पण कॉर्पोरेट पक्षपात आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी उपलब्धतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.