भारताच्या बियाणे निर्यातीने FY 2025-26 मध्ये **₹3,023 कोटींचा** टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाई आणि क्लिष्ट नियमांमुळे या व्यवसायाच्या वाढीला खीळ बसत असून, थायलंड आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांकडून स्पर्धा वाढली आहे.
निर्यातीत मोठी वाढ, पण आव्हाने कायम
भारतीय बियाणे क्षेत्रासाठी 2025-26 हे आर्थिक वर्ष आशादायक ठरले आहे. मागील वर्षीची ₹2,323 कोटींची निर्यात यंदा ₹3,023 कोटींवर पोहोचली असून, यात 30% ची भरीव वाढ झाली आहे. असे असले तरी, तज्ज्ञांच्या मते, भारताची एकूण क्षमता $5 अब्ज डॉलर्सची आहे, ज्याच्या तुलनेत आपण खूप मागे आहोत.
बियाणे निर्यातीतील मुख्य अडथळे
बियाणे हे जिवंत उत्पादन असल्याने ते योग्य वेळी पेरणी होणे गरजेचे असते. जर शिपमेंट कस्टममध्ये किंवा सरकारी परवानगीसाठी अडकून पडली, तर त्या मालाचे मूल्य पूर्णपणे नष्ट होते. यामुळे जागतिक खरेदीदार आता थायलंड आणि नेदरलँड्ससारख्या अधिक विश्वासार्ह देशांकडे वळत आहेत.
सरकारी यंत्रणांचा गुंता
या प्रक्रियेत कृषी मंत्रालय, परराष्ट्र व्यापार विभाग, नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी अथॉरिटी आणि नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस यांसारख्या अनेक संस्थांचा समावेश असतो. प्रत्येक विभागाचे नियम वेगळे असल्याने निर्यातदारांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो.
भविष्यातील पावले
देशाच्या कृषी निर्यातीने $52.55 अब्ज डॉलर्सचा उच्चांक गाठला असला, तरी बियाणे क्षेत्रात सुधारणांची गरज आहे. उद्योगाची मागणी आहे की, सध्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया बदलून 'सिंगल-विंडो डिजिटल सिस्टम' लागू करावी, जेणेकरून वेळेवर माल पोहोचवणे शक्य होईल आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता टिकून राहील.