देशातील रब्बी हंगामाची सुरुवात अत्यंत धिमी झाली असून, एकूण पेरणी क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत **37%** घट होऊन ते **17.78 लाख हेक्टरवर** आले आहे. विशेषतः मोहरीच्या लागवडीत **38%** घट झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या रब्बी हंगामात एकूण पेरणी क्षेत्र १७.७८ लाख हेक्टरवर मर्यादित राहिले आहे, जे मागील वर्षी याच काळात २८.१६ लाख हेक्टर होते. मोहरीच्या लागवडीत झालेली ३८% घट (२१.०३ वरून १३.१० लाख हेक्टरवर) ही चिंतेची बाब आहे.
हवामानाचा फटका आणि प्रादेशिक तफावत
या सुस्त पेरणीचे मुख्य कारण म्हणजे जमिनीतील ओलाव्याचा अभाव आणि वाढलेले तापमान. मोहरीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या राजस्थानमध्ये पावसाची मोठी तूट जाणवत आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्येही अशीच स्थिती आहे, मात्र पंजाब आणि हरियाणात पावसाचा अतिरिक्त साठा नोंदवण्यात आला आहे, ज्यामुळे या हंगामात मोठी प्रादेशिक विषमता दिसून येत आहे.
ग्रामीण मागणी आणि महागाईवर परिणाम
पेरणीचा वेग कमी असल्याने त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल. बी-बियाणे, खते आणि ट्रॅक्टर यांसारख्या शेतीपूरक उत्पादनांच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची बाब आहे, कारण शेती व्यवसायातील हालचाली थेट ग्रामीण उपभोग्यतेशी संबंधित असतात.
याशिवाय, गव्हाच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट १२१ दशलक्ष टन ठेवले असले तरी, जमिनीत पाण्याची कमतरता असल्याने उत्पादनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे महागाई वाढण्याचा धोका असून, येत्या काळात सरकारकडून येणाऱ्या नवीन आकडेवारीवर आणि जलसाठ्यांच्या स्थितीवर बाजाराचे लक्ष असेल.